|
काठमाण्डु, २१ असोज– भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण देश संकटमा परिरहेका बेला शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मतदान हुँदै छ । कसैसँग स्पष्ट बहुमत नभएको र संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीमा आन्तरिक लफडा चलेका कारण प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया जटिल हुने भएको छ ।
संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर पनि अन्तिम समयमा प्रक्रियाबाट बाहिरिएका गच्छदारले माग पुरा भए सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेका हुन् । गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन सकिए मेधस आन्दोलन मत्थर पार्न सकिने बुझाई सरकार नेतृत्वका लागि तम्सिएका काँग्रेस र एमालेको बुझाई छ । गच्छदारसँगै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिने संकेत देखाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले आफूहरुले व्यवस्थापिका–संसद बहिस्कार नगरेका भन्दै निर्वाचनमा भाग लिने र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताए ।
मधेस आन्दोलनका प्रमुख नेता यादव सरकारमा सहभागी भए सडकमा सदभावना नेतृत्वको राजेन्द्र महतो एक्लिने छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरु महतोलाई मनाउन लागिरहेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत केही माग सम्बोधन हुने र ‘मालदार’ मन्त्रालय पाए मधेसी मोर्चा आबद्ध अधिकांश दल सरकारमा आउन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यस्तै तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सरकारमा सहभागी बनाउने कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ठाकुर पनि सरकारमा सहभागी हुन आफू पक्षधरलाई मनाउन गृहकार्यमा जुटेका छन् । यसरी सबै कुरा मिल्ने हो र मधेस आन्दोलनमा लागेका तीन ठूला दल सरकारमा सहभागी हुने हो भने महतो एक्लिने अनुमान एमाले, एमाओवादीले गरेका छन् । उनीहरु सरकारमा सहभागी भए एमाले, एमाओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने देखिएको छ ।
संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर पनि अन्तिम समयमा प्रक्रियाबाट बाहिरिएका गच्छदारले माग पुरा भए सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेका हुन् । गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन सकिए मेधस आन्दोलन मत्थर पार्न सकिने बुझाई सरकार नेतृत्वका लागि तम्सिएका काँग्रेस र एमालेको बुझाई छ । गच्छदारसँगै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिने संकेत देखाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले आफूहरुले व्यवस्थापिका–संसद बहिस्कार नगरेका भन्दै निर्वाचनमा भाग लिने र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताए ।
मधेस आन्दोलनका प्रमुख नेता यादव सरकारमा सहभागी भए सडकमा सदभावना नेतृत्वको राजेन्द्र महतो एक्लिने छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरु महतोलाई मनाउन लागिरहेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत केही माग सम्बोधन हुने र ‘मालदार’ मन्त्रालय पाए मधेसी मोर्चा आबद्ध अधिकांश दल सरकारमा आउन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यस्तै तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सरकारमा सहभागी बनाउने कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ठाकुर पनि सरकारमा सहभागी हुन आफू पक्षधरलाई मनाउन गृहकार्यमा जुटेका छन् । यसरी सबै कुरा मिल्ने हो र मधेस आन्दोलनमा लागेका तीन ठूला दल सरकारमा सहभागी हुने हो भने महतो एक्लिने अनुमान एमाले, एमाओवादीले गरेका छन् । उनीहरु सरकारमा सहभागी भए एमाले, एमाओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने देखिएको छ ।
यी गठबन्धनसँग बहुमत भएको र कांग्रेसभित्र पनि किचलो भएका कारण कांग्रेस दुई धुव्रमा बाँडिने भएपछि उसलाई समर्थन गर्नु कुनै औचित्य नभएको एक मधेसी नेताले बताए । तर, पनि अझसम्म यस विषयमा कसैले आधिकारीक धारणा भने राखेका छैनन् । यी पार्टीलाई मनाएर मधेस आन्दोलन सकेसम्म छिटै सुल्झाउने दाउमा गठबन्धन छ । तर, यसको दरारका रुपमा सीमांकनको विषय रहेको छ । संविधान संशोधन हुन बाँकी रहेकाले अधिकतम सहमतिमा यी मधेसी दल सरकारमा सहभागि हुने र पछि संविधान संशोधनमा गठबन्धनले साथ दिने विषयमा पनि चर्चा छ । सीमांकनको विषयमा मोर्चाले राखेको माग सम्बोधन असम्भव जस्तै देखिन्छ । उनीहरुले सीमांकनको विषय तत्काल टुंगाउनु पर्ने अडान राखेका छर तर, प्रमुख दलले त्यसलाई पछि संघीय आयोगले टुंगाउने गरी सहमति गर्न खोजिरहेका छन् । यसमा सहमति हुन सक्ने हो भने पनि मधेसी दल सरकारमा सहभागि हुने सम्भावना बलियो छ ।
प्रमुख दलसँगको छलफलमा मोर्चाले तत्काल राजनीतिक सहमतिबाट संघीय प्रदेशहरुको सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तीन दलकाले भने संघीय आयोगले सीमांकन टुंग्याउने प्रावधान संविधानमा नै रहेकाले आयोग नबनाई राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । यस्तोमा संघीय आयोग बनाउन राजनैतिक सहमति गरेर अघि बढ्न सकिने बिकल्प भने छ । मोर्चाले राखेको अंगीकृत नागरिकता, स्वायत्त प्रदेश, जनसंख्याका आधारमा मनोनीत, स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउने जस्ता मोर्चाका माग समबोधन हुन गाह्रो छ । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्न र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे प्रष्ट्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने संकेत भने देखिइसकेको । त्यसैले अबको बाटो भनेको वार्ता र सहमति नै हो । नयाँ सरकार गठन भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार झन् कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र आफ्ना माग पुरा हुन झन् समस्या पर्ने भएकाले मोर्चाका केही नेता सरकारमा सहभागि हुने र अधिकतम माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने तरखरमा छन् । यस विषयमा गच्छदार, यादव र ठाकुर सकारात्मक देखिएपनि महतो भने सकारात्मक छैनन् । महतोकै अडानका कारण कुरा मिल्न नसकेकाले मोर्चाभित्रै विवाद रहेको छ । त्यसैले यदि तीन नेता सरकारमा सहभागी हुने हो भने महतो एक्निले र मधेस आन्दोलन कमजोर हुने सम्भावना छ । Source:kathmandutoday
|
|
0 comments:
Post a Comment