|
काठमाडौं, नेपालमाथि जे पनि गरे हुन्छ मानसिकता बोक्दै नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएको भारतका लागि यसपटक भने आफ्नो कुटनीति प्रत्युत्पादक बन्यो । १६ बुँदे सम्झौतादेखि नै असन्तुष्ट भारतले नेपाली नेताहरुले संविधानलाई पेलेरै भएपनि जारी चाहिँ नगर्लान् भन्ने थियो । तर बिभिन्न शक्तिले चलखेल गर्ने सम्भावना देखेर नेपाली दलहरुले संविधान जारी गरे । असन्तुष्टिका कतिपय प्रावधानहरुमा भविष्यमा छलफल गरी परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर गणतन्त्रलाई संस्थागत गरियो ।
तर भारतका लागि भने यो ठूलो चिन्ताको विषय थियो । भारतको पहिलो स्वार्थ नेपाल हिन्दू राज्य रहिरहोस् भन्ने थियो । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको समर्थनमा सरकारमा पुगेको भारतीय जनता पार्टीको मूल राजनीतिक आस्था, विचार, चरित्र र विचार नै हिन्दू अतिवाद भएकोले उसकै आँखा अगाडि उसले सधैं निर्देशित गर्दै आएको नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनु भारतीय संस्थापन पक्षका लागि कदापी पनि स्वीकार्य थिएन । अर्कोतर्फ परम्पारगतरुपमा तराईको कार्ड फ्याँकेर नेपाली राजनीतिमा दबाब बनाउँदै आएको भारतका लागि मधेसका दलहरुका मागहरु समेत संविधानमा नसमेटिएको विषय उत्तिकै गम्भीर थियो ।
त्यसैले भारतले संविधान जारी हुने समयमा तराईका दलहरुलाई अगाडि सारेर नेपालमा अस्तव्यस्तता बढाउने रणनीति अख्तियार गर्यो । आफू सोझै नेपाली राजनीतिमा नदेखिने भन्दा भन्दै पनि भारतले एक पछि अर्को हस्तक्षेप सार्वजनिकरुपमा नै गर्यो ।
नेपाली दलहरुले यसलाई पनि गम्भिरतापूर्वक लिएनन बरु देशभित्रको समस्या हल गर्न पटक पटक मधेसी दलहरुसँग वार्ताका लागि आव्हान गरे । प्रदर्शन रोकेको खण्डमा परिचालित सेना फिर्ता गरिने समेत उनीहरुले बताए ।
यो तनावमा भारतले एकाएक सीमाक्षेत्रमा अवरोध शुरु गर्यो । तर भारत आफुले ढुवानी रोक्दा यसले अन्तराष्ट्रियरुपमा भारतको छवि खस्किने बुझेको भारतले मधेसी दलहरुलाई नै सीमा क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाउन सुझाव दियो ।
शुरुमा नेपाली मिडिया र जनताले अवरोध भनेका थिए, तर यो अघोषित नाकाबन्दी हुँदै नाकाबन्दीको परिभाषामा पुग्यो । भारतले मधेसी दलको आवरणमा यो नाकाबन्दी गरेको थियो ।
यतिसम्म कि भारतीय पेट्रोल पम्पमा नीजि बाइकमा तेल भर्न जाँदा समेत नेपाली नम्बर प्लेटका मोटरसाइकललाई तेल नदिनु भन्ने निर्देशन दिइयो ।
तर नेपाली राजनीतिक दलहरुले भारतीय हस्तक्षेपको चर्को बिरोध गरे । देशव्यापीरुपमा भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीको पुत्ला जलाइयो । स्थिति यतिसम्म चर्केर गयो कि नेपालभित्र भारतबिना पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने असीम राष्ट्रवादी मानसिकताको निर्माण भयो । बरु चीनसँग नाका खोल्ने तर भारतसँग झुक्दै नझुक्ने भन्दै देशव्यापी प्रदर्शन भए । सिनेमादेखि भारतीय च्यानहरुलसम्म स्वतःस्फूर्त बन्द गरिए ।
नेपाल र भारतसम्म सीमित मुद्धा अन्तराष्ट्रियकरण भयो । नेपालले विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई यसबारेमा जानकारी गरायो । अमेरिका, बेलायतलगायत विश्वका प्रमुख समाचार माध्यमले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपबारे विस्तृत सामग्री प्रकाशित गरे ।
कुनै बेला मिडिया ब्रिफिङको नाममा नेपालमा नाकाबन्दी खोल्न नसकिने, ढुवानीकर्ताहरुले नेपालमा जान नमानेको, मधेसीका माग पुरा गरेको भए यसो हुने थिएन जस्ता भाषा प्रयोग गर्ने भारतले एकाएक चौतर्फी दबाबपछि भाका फेर्यो– नेपालको संविधानमा हाम्रो कुनै असन्तुष्टि छैन, नेपालीहरुले नै नेपालभित्रको विवादको समाधान गर्ने हो । हामीले नाकाबन्दी लगाएकै छैनौं ।
भारतीय राजदूत र विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज दुबैका भाका हेर्ने हो भने उनीहरु एक कदम पछि हटेकै हुन । प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आफ्ना लागि प्रत्युपादक हुने, यसले नेपालभित्र भारतविरोधी अभिमत बढ्दै जाने, भारतभित्र पनि जनपक्षिय राजनीति गर्ने अन्य दलहरु नेपाललाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुग्ने, आसन्न बिहारदेखि अन्य चुनावी खेलमा आफ्नो हार हुने, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बदनाम भइनेलगायतका यावत समस्या र चुनौतीको आंकलन गरेर होला, भारतीय संस्थापन पक्ष अहिले भाका फेर्न बाध्य भएको छ ।
यसका पछाडि नेपालभित्र एकढिक्का भएर भारतविरोधी जुन प्रतिरोध भयो, त्यो मुख्य जिम्मेवार छ । मधेसभित्रैबाट गच्छदारदेखि अन्यले भारतीय नाकाबन्दीको नरम कोणले भएपनि बिरोध गर्नु, भारतको आशीर्वादबिना प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन भन्ने मिथलाई निषेध गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले नाकाबन्दीको बिरोध गर्नु, प्रधानमन्त्रीदेखि, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिज्ञ, मानवाधिकारवादी, विद्यार्थी, युवालगायत सबै तह र तप्काले झुक्दै नझुक्ने अडान लिनुले भारत झुक्न बाध्य भएको हो ।
दलहरुले मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न गइरहेका छन् । यो वार्तामा भारतीय स्वार्थलाई संस्थागत गर्ने कोशीस अब भारतको रहनेछ । भारतले नागरिकताको मुद्धामा, सीमांकनको मुद्धामा र प्रतिनिधित्वको मुद्धामा खेल्न खोजेको छ । यी तीनवटै कुरा भारतको सोझो स्वार्थमा रहेका छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गको डिजाइन त्यसै गरिएको थिएन । यो भारतमाथि आर्थिक परनिर्भरताको कोशे ढुंगा थियो भन्ने कुरा कैयौं समाजशास्त्रीय अनुसन्धानले बताइसकेको कुरा पनि हो । अहिले यही राजमार्ग उत्तरलाई चट्टै काटेर प्रदेश निर्माण गर्ने उसको चाहना हो ।
दलहरुले अब नरम कोणबाट वार्ताको टेबलमा भित्रिने भारतीय हस्तक्षेपको पनि प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । भित्री कोठामा टेबलमा भारतीय स्वार्थ कसरी प्रदर्शन हुन्छ त्या आम जनतालाई थाहा हुँदैन । त्यसैले यहाँनेर दलहरुले इमान्दाररुपमा पारदर्शी भएर भारतीय स्वार्थका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्छ । मधेस होस या पहाड होस, हिमाल होस या तराई होस् नेपालका जनताहरु स्वाभिमानी छन् । भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार्दैनन् । ठीक यसैगरी भारतीय जनताहरु पनि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप भएको चाहँदैनन् । यो कुरा बुझेर दलहरुले अब नेपाली स्वार्थको रक्षाको विषयमा विशेष चनाखो हुनैपर्छ ।
तर भारतका लागि भने यो ठूलो चिन्ताको विषय थियो । भारतको पहिलो स्वार्थ नेपाल हिन्दू राज्य रहिरहोस् भन्ने थियो । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको समर्थनमा सरकारमा पुगेको भारतीय जनता पार्टीको मूल राजनीतिक आस्था, विचार, चरित्र र विचार नै हिन्दू अतिवाद भएकोले उसकै आँखा अगाडि उसले सधैं निर्देशित गर्दै आएको नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनु भारतीय संस्थापन पक्षका लागि कदापी पनि स्वीकार्य थिएन । अर्कोतर्फ परम्पारगतरुपमा तराईको कार्ड फ्याँकेर नेपाली राजनीतिमा दबाब बनाउँदै आएको भारतका लागि मधेसका दलहरुका मागहरु समेत संविधानमा नसमेटिएको विषय उत्तिकै गम्भीर थियो ।
त्यसैले भारतले संविधान जारी हुने समयमा तराईका दलहरुलाई अगाडि सारेर नेपालमा अस्तव्यस्तता बढाउने रणनीति अख्तियार गर्यो । आफू सोझै नेपाली राजनीतिमा नदेखिने भन्दा भन्दै पनि भारतले एक पछि अर्को हस्तक्षेप सार्वजनिकरुपमा नै गर्यो ।
भारतको पहिलो स्वार्थ नेपाल हिन्दू राज्य रहिरहोस् भन्ने थियो । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको समर्थनमा सरकारमा पुगेको भारतीय जनता पार्टीको मूल राजनीतिक आस्था, विचार, चरित्र र विचार नै हिन्दू अतिवाद भएकोले उसकै आँखा अगाडि उसले सधैं निर्देशित गर्दै आएको नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनु भारतीय संस्थापन पक्षका लागि कदापी पनि स्वीकार्य थिएन ।सीमाक्षेत्रमा सुरुका दिनहरुमा खासै समस्या देखिएको थिएन । मधेस केन्द्रीत दलहरुको आन्दोलनले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेपनि सीमाबाट निर्वाधरुपमा सामान आइरहेको थियो । प्रदर्शनको उग्रतामा पनि नेपालभित्र ढुवानीमा समस्या थिएन । यसैबीच भारतले आफ्नो पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै संविधानबारे जानकारी पाएको तर मधेसको समस्या हल गर्नुपर्ने वक्तव्य निकाल्यो । नेपाली दलहरुले त्यसलाई गम्भीररुपमा लिएनन् । खासगरी यसअघि जयशंकरको नेपाल भ्रमण असफल भएपछि भारतले कडा रुख अख्तियार गर्दै दोश्रो वक्तव्य निकाल्यो । त्यसमा आफ्नो देशका ढुवानी कम्पनीहरुले नेपालमा सुरक्षा नभएको गुनासो गरेको भन्दै फेरी पनि मधेसी दलका माग मान्न दबाब दियो ।
नेपाली दलहरुले यसलाई पनि गम्भिरतापूर्वक लिएनन बरु देशभित्रको समस्या हल गर्न पटक पटक मधेसी दलहरुसँग वार्ताका लागि आव्हान गरे । प्रदर्शन रोकेको खण्डमा परिचालित सेना फिर्ता गरिने समेत उनीहरुले बताए ।
यो तनावमा भारतले एकाएक सीमाक्षेत्रमा अवरोध शुरु गर्यो । तर भारत आफुले ढुवानी रोक्दा यसले अन्तराष्ट्रियरुपमा भारतको छवि खस्किने बुझेको भारतले मधेसी दलहरुलाई नै सीमा क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाउन सुझाव दियो ।
यदि उनीहरुले भनकै साँचा हो भने कैलालीमा, कञ्चनपुरमा त कुनै सुरक्षा खतरा थिएन । सामान्य साइकल र मोटरसाइकलबाट मात्रै सामान ढुवानी हुने गड्डाचौकी–बनवासा, कैलालीको भन्सारक्षेत्रमा किन कडाई ? प्रश्न जनताले उठाइरहेका छन् ।दुई दिन अघिसम्म भारतले आफैले अवरोध गरेको थियो । दोश्रो दिनको साँझ बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले नाका र राजमार्ग ठप्प गर्ने घोषणा गर्यो । यो भारतीय नाकाबन्दीलाई वैधता दिने कोशिस थियो ।
शुरुमा नेपाली मिडिया र जनताले अवरोध भनेका थिए, तर यो अघोषित नाकाबन्दी हुँदै नाकाबन्दीको परिभाषामा पुग्यो । भारतले मधेसी दलको आवरणमा यो नाकाबन्दी गरेको थियो ।
यतिसम्म कि भारतीय पेट्रोल पम्पमा नीजि बाइकमा तेल भर्न जाँदा समेत नेपाली नम्बर प्लेटका मोटरसाइकललाई तेल नदिनु भन्ने निर्देशन दिइयो ।
तर नेपाली राजनीतिक दलहरुले भारतीय हस्तक्षेपको चर्को बिरोध गरे । देशव्यापीरुपमा भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीको पुत्ला जलाइयो । स्थिति यतिसम्म चर्केर गयो कि नेपालभित्र भारतबिना पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने असीम राष्ट्रवादी मानसिकताको निर्माण भयो । बरु चीनसँग नाका खोल्ने तर भारतसँग झुक्दै नझुक्ने भन्दै देशव्यापी प्रदर्शन भए । सिनेमादेखि भारतीय च्यानहरुलसम्म स्वतःस्फूर्त बन्द गरिए ।
नेपाल र भारतसम्म सीमित मुद्धा अन्तराष्ट्रियकरण भयो । नेपालले विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई यसबारेमा जानकारी गरायो । अमेरिका, बेलायतलगायत विश्वका प्रमुख समाचार माध्यमले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपबारे विस्तृत सामग्री प्रकाशित गरे ।
कुनै बेला मिडिया ब्रिफिङको नाममा नेपालमा नाकाबन्दी खोल्न नसकिने, ढुवानीकर्ताहरुले नेपालमा जान नमानेको, मधेसीका माग पुरा गरेको भए यसो हुने थिएन जस्ता भाषा प्रयोग गर्ने भारतले एकाएक चौतर्फी दबाबपछि भाका फेर्यो– नेपालको संविधानमा हाम्रो कुनै असन्तुष्टि छैन, नेपालीहरुले नै नेपालभित्रको विवादको समाधान गर्ने हो । हामीले नाकाबन्दी लगाएकै छैनौं ।
यदि उनीहरुले भनकै साँचा हो भने कैलालीमा, कञ्चनपुरमा त कुनै सुरक्षा खतरा थिएन । सामान्य साइकल र मोटरसाइकलबाट मात्रै सामान ढुवानी हुने गड्डाचौकी–बनवासा, कैलालीको भन्सारक्षेत्रमा किन कडाई ? प्रश्न जनताले उठाइरहेका छन् ।भारतीय राजदूत र विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज दुबैका भाका हेर्ने हो भने उनीहरु एक कदम पछि हटेकै हुन । प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आफ्ना लागि प्रत्युपादक हुने, यसले नेपालभित्र भारतविरोधी अभिमत बढ्दै जाने, भारतभित्र पनि जनपक्षिय राजनीति गर्ने अन्य दलहरु नेपाललाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुग्ने, आसन्न बिहारदेखि अन्य चुनावी खेलमा आफ्नो हार हुने, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बदनाम भइनेलगायतका यावत समस्या र चुनौतीको आंकलन गरेर होला, भारतीय संस्थापन पक्ष अहिले भाका फेर्न बाध्य भएको छ ।
भारतीय राजदूत र विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज दुबैका भाका हेर्ने हो भने उनीहरु एक कदम पछि हटेकै हुन । प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आफ्ना लागि प्रत्युपादक हुने, यसले नेपालभित्र भारतविरोधी अभिमत बढ्दै जाने, भारतभित्र पनि जनपक्षिय राजनीति गर्ने अन्य दलहरु नेपाललाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुग्ने, आसन्न बिहारदेखि अन्य चुनावी खेलमा आफ्नो हार हुने, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बदनाम भइनेलगायतका यावत समस्या र चुनौतीको आंकलन गरेर होला, भारतीय संस्थापन पक्ष अहिले भाका फेर्न बाध्य भएको छ ।
यसका पछाडि नेपालभित्र एकढिक्का भएर भारतविरोधी जुन प्रतिरोध भयो, त्यो मुख्य जिम्मेवार छ । मधेसभित्रैबाट गच्छदारदेखि अन्यले भारतीय नाकाबन्दीको नरम कोणले भएपनि बिरोध गर्नु, भारतको आशीर्वादबिना प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन भन्ने मिथलाई निषेध गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले नाकाबन्दीको बिरोध गर्नु, प्रधानमन्त्रीदेखि, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिज्ञ, मानवाधिकारवादी, विद्यार्थी, युवालगायत सबै तह र तप्काले झुक्दै नझुक्ने अडान लिनुले भारत झुक्न बाध्य भएको हो ।
दलहरुले अब नरम कोणबाट वार्ताको टेबलमा भित्रिने भारतीय हस्तक्षेपको पनि प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । भित्री कोठामा टेबलमा भारतीय स्वार्थ कसरी प्रदर्शन हुन्छ त्या आम जनतालाई थाहा हुँदैन । त्यसैले यहाँनेर दलहरुले इमान्दाररुपमा पारदर्शी भएर भारतीय स्वार्थका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्छ ।तर यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट पछाडि हट्नु मात्र हो । हस्तक्षेपबाट भारत पछाडि हट्न सक्दैन । अबको उसको रणनीति फरक हुन्छ । किनभने जे जस्तो प्रतिरोध भएपनि छिमेकीका नाताले भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध निषेध गर्नु न नेपालीका लागि हितकर हुन्छ न त भारतका लागि नै । नेपालले सहअस्तित्वमा आधारित सम्बन्धको विकास खोजेको भएपनि भारतका लागि आफ्नो हस्तक्षेपलाई र स्वार्थलाई पुरा गराउनु जरुरी हुन्छ । त्यसैले उसले अबको षडयन्त्र वार्ताभित्रको लेनदेनमा गर्ने छ ।
दलहरुले मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न गइरहेका छन् । यो वार्तामा भारतीय स्वार्थलाई संस्थागत गर्ने कोशीस अब भारतको रहनेछ । भारतले नागरिकताको मुद्धामा, सीमांकनको मुद्धामा र प्रतिनिधित्वको मुद्धामा खेल्न खोजेको छ । यी तीनवटै कुरा भारतको सोझो स्वार्थमा रहेका छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गको डिजाइन त्यसै गरिएको थिएन । यो भारतमाथि आर्थिक परनिर्भरताको कोशे ढुंगा थियो भन्ने कुरा कैयौं समाजशास्त्रीय अनुसन्धानले बताइसकेको कुरा पनि हो । अहिले यही राजमार्ग उत्तरलाई चट्टै काटेर प्रदेश निर्माण गर्ने उसको चाहना हो ।
दलहरुले अब नरम कोणबाट वार्ताको टेबलमा भित्रिने भारतीय हस्तक्षेपको पनि प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । भित्री कोठामा टेबलमा भारतीय स्वार्थ कसरी प्रदर्शन हुन्छ त्या आम जनतालाई थाहा हुँदैन । त्यसैले यहाँनेर दलहरुले इमान्दाररुपमा पारदर्शी भएर भारतीय स्वार्थका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्छ । मधेस होस या पहाड होस, हिमाल होस या तराई होस् नेपालका जनताहरु स्वाभिमानी छन् । भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार्दैनन् । ठीक यसैगरी भारतीय जनताहरु पनि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप भएको चाहँदैनन् । यो कुरा बुझेर दलहरुले अब नेपाली स्वार्थको रक्षाको विषयमा विशेष चनाखो हुनैपर्छ ।
|
|
0 comments:
Post a Comment