|
|
१० असोज, काठमाडौ । सरकारले कर प्रणालीलाई अझ ब्यवस्थित बनाउन ब्यवसायीहरुको बर्गिकरण गर्ने भएको छ । ब्यवसायिक वातावरण बनाउन ब्यवसायीको वर्गिकरण आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले साना-ठूला ब्यवसायीको कारोबार र ब्यवसायीको प्रकृति हेरेर वर्गिकरण गरिने बताइएको छ । आन्तरिक कर प्रशासनमा काम गरिरहेको आन्तरिक राजश्व विभागले साना ब्यवसायीलाई कर प्रशासनमा सरलीकृत गरी खुद्रा ब्यापारी तथा साना करदाताहरुमा नयाँ कर नीतिले पारेको प्रभावलाई क मगर्दै लगिने दावी गरेको कारोबार दैनिकमा खबर छ । विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले आर्थिक ऐन २०७२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने बारेमा ब्यापक मतभेद रहेकोले मध्यमार्गी बाटो अपनाइएको बताए । ‘कसैले १ करोड पाउनुपर्ने, कसैले थ्रेसहोल्ड नै राख्न पाउनुपर्ने, कसैले थ्रेसहोल्ड नै राख्न नहुने त कसैले विद्यमान ब्यवस्था नै ठीक भएको अडान लिएकाले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसमा थ्रेसहोल्ड ५० लाख पुर्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसअघिको २० लाखको सीमा र अहिलेको बढेको सीमामा कुनै समस्या आए सहज तरिकाले समाधान खोजिन्छ । तर कर छल्नेलाई छाडिदैन ।’ भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा ब्यवसाय ध्वस्त भएका पूर्वअनुमानित आय विवरण बुझाउने साना करदाताले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सिफारिससहित आय विवरण बुझाए आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ लागेको आयकर, घरबहाल कर र अन्तःशुल्क, इजाजत नवीकरण दस्तुर मिनाहा हुने ब्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
|
|
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
१० असोज, काठमाडौ । सरकारले कर प्रणालीलाई अझ ब्यवस्थित बनाउन ब्यवसायीहरुको बर्गिकरण गर्ने भएको छ । ब्यवसायिक वातावरण बनाउन ब्यवसायीको वर्गिकरण आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले साना-ठूला ब्यवसायीको कारोबार र ब्यवसायीको प्रकृति हेरेर वर्गिकरण गरिने बताइएको छ । आन्तरिक कर प्रशासनमा काम गरिरहेको आन्तरिक राजश्व विभागले साना ब्यवसायीलाई कर प्रशासनमा सरलीकृत गरी खुद्रा ब्यापारी तथा साना करदाताहरुमा नयाँ कर नीतिले पारेको प्रभावलाई क मगर्दै लगिने दावी गरेको कारोबार दैनिकमा खबर छ । विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले आर्थिक ऐन २०७२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाउने बारेमा ब्यापक मतभेद रहेकोले मध्यमार्गी बाटो अपनाइएको बताए । ‘कसैले १ करोड पाउनुपर्ने, कसैले थ्रेसहोल्ड नै राख्न पाउनुपर्ने, कसैले थ्रेसहोल्ड नै राख्न नहुने त कसैले विद्यमान ब्यवस्था नै ठीक भएको अडान लिएकाले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसमा थ्रेसहोल्ड ५० लाख पुर्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसअघिको २० लाखको सीमा र अहिलेको बढेको सीमामा कुनै समस्या आए सहज तरिकाले समाधान खोजिन्छ । तर कर छल्नेलाई छाडिदैन ।’ भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा ब्यवसाय ध्वस्त भएका पूर्वअनुमानित आय विवरण बुझाउने साना करदाताले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सिफारिससहित आय विवरण बुझाए आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ लागेको आयकर, घरबहाल कर र अन्तःशुल्क, इजाजत नवीकरण दस्तुर मिनाहा हुने ब्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
0 comments:
Post a Comment