|
|
आमा खुशी पार्न संविधानमा गाई घुसाएको हुँ
११ असोज, काठमाडौं । गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था यतिबेला एमाओवादीको अन्तरिक विवादमा आगोमा घिउ थपेझैं भएको छ । मन्त्री हुने लाइनमा रहेका नेताहरु यो नयाँ व्यवस्थाका कारण विद्रोह गरिरहेका छन् । तर, असोज ३ गते घोषणा भएको नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा रहेको एउटा धाराले गैरसांसदलाई मन्त्री हुन रोक लगाएको छ । हालै भएको एक भेटमा एमाओवादी शीर्षनेताले अनलाइनखबरसँग भने-केही साथीहरुले आएर के गरेको यस्तो भन्नुभयो । आफू त संविधान बनाउने मान्छे, मैले होइन भनेँ ।’ तर, नेताहरुले सबले त्यस्तै छ भन्छन् भनेपछि नेताहरुले नयाँ संविधान ल्याएर पल्टाए । संविधानको धारा २९८ को उपधारामा दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु मात्र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था लेखिएको रहेछ । कसरी यस्तो भयो भनेर बुझ्दा संविधान परिमार्जित विधेयक बनाउने क्रममा कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले कीर्ते गरेको खुलेको छ । दलहरुबीच भएको सहमति र सम्वाद समितिलाई उल्टाएर आफू अनुकूल व्यवस्था संविधान राख्ने काम कांग्रेस महामन्त्री एवं संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले गरेका हुन् । नेताहरुका अनुसार उनलाई एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले साथ दिएको खुलेको छ । प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुका अनुसार यसमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्ने सहमति भएको थियो । सिटौलाले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ र ३९ लाई हबहु ल्याए । तर, धारा ४० लाई सुनियोजित रुपमा छुटाए । जसमा धारा ३८ र ३९ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसदको समस्या नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ । एमाओवादी नेताहरुले यसबारे एमाले उपाध्यक्ष रावल र कांग्रेस महामन्त्री सिटौलालाई के गरेको यस्तो भनेर भनेका थिए । तर, छुटेछ भन्दै पन्छिएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । हालै बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि एमाओवादी नेताहरुले किन कीर्ते गरेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए । तर, एमाले उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले त्यस्तो गर्न त नहुने हो तर, अब जे छ त्यही हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यसमा गल्ती एमाओवादीकै नेताहरुको पनि देखिन्छ । संविधानको अन्तरिम विधेयक बनाउन एमाओवादीका पनि प्रतिनिधिहरु थिए, उनीहरुले के गरे त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्को दलहरुबीच सहमति भएअनुसार संविधान बन्यो कि बनेन भनेर शीर्षनेताहरुले पनि एक पटक हेर्नु पर्ने हो । सिटौला संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण समिति मस्यौदा समितिका सभापति हुन् र यो प्रक्रियामा उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, उनले यो प्रक्रियामा धेरै कीर्ते गरेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरुका अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाई नै राख्ने भनेर कुनै सहमति भएको थिएन । तर, मस्यौदा समिति सिटौलाले पहिलो मस्यौदा बनाउने क्रममा सुटुक्क त्यो व्यवस्था थपिदिए । किन यसो गरेको भनेर शीर्षनेताहरुले प्रश्न गर्दा सिटौलाले गजबको जवाफ दिएका छन् । सिटौलाको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने-तपाईहरुलाई सोध्यो भने सहमति हुँदैन, फेरि हरेक दिन घर जाँदा आमाले संविधानमा गाई राखिस् त भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । त्यही भएर थपेँ ।’
|
|
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
११ असोज, काठमाडौं । गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था यतिबेला एमाओवादीको अन्तरिक विवादमा आगोमा घिउ थपेझैं भएको छ । मन्त्री हुने लाइनमा रहेका नेताहरु यो नयाँ व्यवस्थाका कारण विद्रोह गरिरहेका छन् । तर, असोज ३ गते घोषणा भएको नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा रहेको एउटा धाराले गैरसांसदलाई मन्त्री हुन रोक लगाएको छ । हालै भएको एक भेटमा एमाओवादी शीर्षनेताले अनलाइनखबरसँग भने-केही साथीहरुले आएर के गरेको यस्तो भन्नुभयो । आफू त संविधान बनाउने मान्छे, मैले होइन भनेँ ।’ तर, नेताहरुले सबले त्यस्तै छ भन्छन् भनेपछि नेताहरुले नयाँ संविधान ल्याएर पल्टाए । संविधानको धारा २९८ को उपधारामा दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु मात्र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था लेखिएको रहेछ । कसरी यस्तो भयो भनेर बुझ्दा संविधान परिमार्जित विधेयक बनाउने क्रममा कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले कीर्ते गरेको खुलेको छ । दलहरुबीच भएको सहमति र सम्वाद समितिलाई उल्टाएर आफू अनुकूल व्यवस्था संविधान राख्ने काम कांग्रेस महामन्त्री एवं संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले गरेका हुन् । नेताहरुका अनुसार उनलाई एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले साथ दिएको खुलेको छ । प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुका अनुसार यसमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्ने सहमति भएको थियो । सिटौलाले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ र ३९ लाई हबहु ल्याए । तर, धारा ४० लाई सुनियोजित रुपमा छुटाए । जसमा धारा ३८ र ३९ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसदको समस्या नभएका कुनै पनि व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ । एमाओवादी नेताहरुले यसबारे एमाले उपाध्यक्ष रावल र कांग्रेस महामन्त्री सिटौलालाई के गरेको यस्तो भनेर भनेका थिए । तर, छुटेछ भन्दै पन्छिएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । हालै बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि एमाओवादी नेताहरुले किन कीर्ते गरेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए । तर, एमाले उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले त्यस्तो गर्न त नहुने हो तर, अब जे छ त्यही हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यसमा गल्ती एमाओवादीकै नेताहरुको पनि देखिन्छ । संविधानको अन्तरिम विधेयक बनाउन एमाओवादीका पनि प्रतिनिधिहरु थिए, उनीहरुले के गरे त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्को दलहरुबीच सहमति भएअनुसार संविधान बन्यो कि बनेन भनेर शीर्षनेताहरुले पनि एक पटक हेर्नु पर्ने हो । सिटौला संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण समिति मस्यौदा समितिका सभापति हुन् र यो प्रक्रियामा उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, उनले यो प्रक्रियामा धेरै कीर्ते गरेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरुका अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाई नै राख्ने भनेर कुनै सहमति भएको थिएन । तर, मस्यौदा समिति सिटौलाले पहिलो मस्यौदा बनाउने क्रममा सुटुक्क त्यो व्यवस्था थपिदिए । किन यसो गरेको भनेर शीर्षनेताहरुले प्रश्न गर्दा सिटौलाले गजबको जवाफ दिएका छन् । सिटौलाको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने-तपाईहरुलाई सोध्यो भने सहमति हुँदैन, फेरि हरेक दिन घर जाँदा आमाले संविधानमा गाई राखिस् त भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । त्यही भएर थपेँ ।’
0 comments:
Post a Comment