|
ऋषिमन लिएर संविधान बनाउन नेपाललाई सल्लाह दिने नरेन्द्र मोदी अहिले आफैँ क्रोधित भएका छन्, दुनियाँ चकित छ । जननिर्वाचित संविधानसभाका ८९.७९ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी गर्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देशले तिरस्कार गर्दै छ, प्रजातन्त्र आफैँ लज्जित छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको विशेषाधिकार हनन गर्दै नाकाबन्दी लगाएर राष्ट्रसंघीय महासभामा पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री विश्व भाइचाराको गीत गाइरहेका छन्, कूटनीति साँच्चै बदनाम भएको छ ।
नेपालको संविधानसभाले पारित गरेको संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै नेपालकै कतिपय नागरिक, समुदाय र राजनीतिक दलले असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यसको सम्बोधन गर्न यहाँका शासकहरूले इमानदार कोसिस गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न देशभित्रै छ । यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सभ्य सरोकारलाई इन्कार गर्न पनि सकिँदैन । तर, भारत आफ्नो सरोकार राख्ने र सुझाब दिने होइन, अपमान गर्ने, दमन गर्ने र सर्वसाधारणलाई प्रताडित गर्नेस्तरमा झरेको छ । एउटा सार्वभौम देशका नागरिक प्रतिनिधिले संविधान लेख्दा छिमेकी विक्षिप्त भएको घटना विश्व इतिहासमा दुर्लभ उदाहरणका रूपमा दर्ज भइसकेको छ ।
छिमेकी देशमा चासो होइन हस्तक्षेप गर्दा परिणाम कति दर्दनाक हुन्छ भनेर हामीले पढाइरहनुनपर्ने हो, किनकि भारत आफैँ भुक्तभोगी हो । भारत र श्रीलंकासँग सम्बन्ध सुमधुर थियो जब हरेक विषयमा श्रीलंकाले भारतको चासोलाई सम्बोधन गरिरहेको थियो । तर, जब १९७७ मा अत्यधिक बहुमतका साथ राष्ट्रपतिनिवासमा फर्किएका जयबद्र्धनेले पश्चिमाहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि महत्त्व दिन थाले, भारतले मित्रता तोडेर दुस्मनीको नीति लियो । जयबद्र्धनेले भारतको अपमान गरेका थिएनन्, आफ्नो सम्मानलाई व्यवस्थित गर्न मात्र खोजेका थिए । तर, त्यसो गर्नु इन्दिरा गान्धीको नजरमा दण्डनीय अपराध थियो, जयबद्र्धनलाई दण्डित गर्न भारतले उत्तरी श्रीलंकाका तमिल समुदायलाई उत्तेजित र आन्दोलित मात्र बनाएन, साम्प्रदायिक दंगामा समेत एउटा समुदायलाई प्रोत्साहित गर्यो । सन् १९८३ सम्म आइपुग्दा श्रीलंकामा जारी सशस्त्र विद्रोहको प्रायोजकका रूपमा भारतले आफूलाई सगौरव प्रस्तुत गर्न थाल्यो ।
|
|
0 comments:
Post a Comment