|
आश्विन ११, २०७२- भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको अभावले छटपटिएका नेपालीले चीनलाई सम्झे । यो चरम अभाव पूर्ति गर्न चीन अग्रसर हुनुपर्ने अपेक्षा पनि गरे । तर, के यो अपेक्षा तत्काल पूरा हुन सक्छ ? धेरैका मनमा प्रश्न उठेको छ ।
नेपाली अधिकारीसँगको भेटमा चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिले भन्ने गरेका छन्, ‘हामी जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौं ।’ एक दिनअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले न्यूयोर्कमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगको संक्षिप्त भेटमा त्यस्तै वाक्य दोहोर्याए, ‘नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप चीन सधैं नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छ ।’
चिनियाँ अधिकारीका यस्ता भनाइ नयाँ होइनन् । उत्तरी छिमेकी देश चीन जहिले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ । उसले चाह्यो भने धेरै गर्न सक्छ । तर, के उसले आफूले चाहेको सहयोग नेपालमा गर्न सक्छ वा पाउँछ ? यो प्रश्न भने गम्भीर छ ।
विगतदेखि भन्दै आएका कुरा हो भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । सैद्धान्तिकरुपमा यो कुरा सही छ । के त्यो व्यहारमा सम्भव छ ? भौगोलिकरुपमा मात्र होइन, साँस्कृतिक, भाषिकरुपमा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध बढि निकट छ । चीनसँग त्यति सहज छैन । सबै हिसाबले चीन र भारतसँगको सम्बन्ध व्यवहारिक रुपमा समान हुन सक्दैन । त्यसको फाइदा उठाउँदै बेलाबेला भारतले नेपाललाई दबावमा राख्दै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति बिभागका प्रमुख डा. खड्क केसी तत्काल चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्यवस्तु आयात गर्न व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने बताए । ‘चीनसँगका दुबै नाका अवरुद्ध छन्, भारतसँग पुरै निर्भर नीति विगतका शासकले लिए,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तत्काल हामीले चाहेजस्तो वस्तु चीनबाट ल्याउन सकिँदैन ।’
यो कुरा भारतले राम्ररी बुझेको हुनाले नेपाललाई जहिले पनि परनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानमा चित्त नबुझेपछि नेपालमा जारी राखेको नाकाबन्दी यसको उदाहरण हो । यो नाकाबन्दी यतिबेला भएको छ, जतिबेला चीनसँगका दुबै तातोपानी र केरुङ नाका गत वैशाखमा आएको भूकम्पका कारण अवरुद्ध छन् ।
यही मौकामा भारतले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा नेपालका मधेसी दलको आन्दोलनले निम्त्याएको असुरक्षाको कारण देखाउँदै ठप्प पारेको छ । विज्ञहरुका अनुसार यो अघोषित नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विकल्प अहिलेसम्म बन्न सकेन । आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नेपालमा नहँुदा कुनै पनि बेला भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्छ भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । तर, हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको अदूरदर्शी सोचका कारण दसंैको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव झेल्नु परिरहेको छ ।
‘भारतको व्यवहारप्रति हाम्रा शासक अनभिज्ञ छैनन्, त्यकारण उनीहरुले विगतदेखि नै समस्या पर्दा चीनबाट वस्तु आपूर्ति गर्ने विकल्प खोल्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘भारतसँग भएका विभिन्न सन्धी सम्झौताले पनि नेपालको चीनसित व्यापार गर्न अवरोध पुर्याएको छ, ती सन्धी, सम्झौता आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपालका प्रमुख तीन दलले संविधान निर्माणमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ । सर्वसाधरणलाई समस्या भए पनि यसले सकरात्मक पाठ सिकाएको छ, अब नेपाल एउटै देशसँग कुनै पनि वस्तुमा परनिर्भर हुनुहुन्न । बिगतमा नेपालका राजनीतिज्ञहरु भारतसँग आवश्यकताभन्दा बढी झुके । नेपालमा राजनीति सञ्चालन गर्न मात्र होइन, पार्टी चलाउन र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ‘यसम्यान’ भए । संविधान जारीको खुसियालीसँगै यहाँका राजनीतिज्ञहरुलाई एउटा बोध राम्ररी भएका हुनुपर्छ, ‘आवश्यकताभन्दा बढी झुक्नुका परिणाम यस्तै हुन्छ ।’ नेताहरुले पछिल्लो पटक उत्पन्न परिस्थितिले सृजना गरेको राष्ट्रियताको पक्षलाई कति बलियो गरी समात्न सक्छन् भन्ने कुरा भविष्यले बताउला ।
हामी भारतसँग सन् १९५० लगायत विभिन्न सन्धी सम्झौताले बाँधिएका छौं । नेपालका राजनीतिज्ञहरुले ती असमान सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्ने पहल गरेनन्, साहस गरेनन् । जसका कारण हामी बेलाबेला दक्षिण छिमेकीको अनावश्यक दबावमा पर्दै आएका छौं । यतिबेला उनीहरुलाई राम्रो बोध भएको हुनुपर्छ, आवश्यकताभन्दा बढी झुक्नुको परिणाम सुखद हुँदैन ।
चीनले भारतको प्रतिकूल हुने गरी नेपाल हेर्ने नीति बनाउन गाह्रो छ । तिब्बतको सुरक्षा मामलामा मात्र चनाखो रहने चीनले भारतलाई चिढ्याउने गरी अरु नीति अवलम्बन गरेको पाइँदैन । भारत र चीनबीच गत बर्ष ४८ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर व्यापार भयो । त्यसकारण पनि उसले भारतको प्रतिकूल हुने गरी नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पठाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न तत्काल गाह्रो छ । कुटनीतिक तहमा नेपालको दु:खमा साथ दिन तयार भने पनि तत्काल उसले सबभन्दा बढी अभाव भोगिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन सक्दैन । अर्को कुरा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन केही महंगो पर्छ । नेपाललाई चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन भारतसँग गरिएका सम्झौताले पनि गाह्रो छ । त्यसकारण हामीले आग्रह गर्दैमा तत्काल चीनले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्दैन । व्यवहारिकरुपमा पनि कठिन छ । किनकी चीनसँग जोडिएका दुई नाका खासा र केरुङ नाका अवरुद्ध छन् । ती नाका सुचारु भए पनि अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन चीनसँग कुनै सहमति, सम्झौता भएको छैन । बेलैमा भारतसँग कुटनीतिक हिसाबले सहमति गराई चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विकल्प खुला राखेको भए अहिले तेलको समस्या यति चर्को हुने थिएन ।
सँगसँगै हामीले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने २०२४ सालमा बनेको अरनिको राजमार्ग अहिले पनि खास विस्तार हुन सकेन । किन ? अरनिको राजमार्ग विस्तार हुन नसक्नुको कारण नेपाली शासकमा भारतीय प्रभाव मूल कारण हो । तिब्बतमा विकास तीब्र हुँदै सीमा नजिक पुगेको छ । नेपाल–चीन सीमा केरुङबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से ५४० किलोमिटर दूरी पर्छ । चीनले नेपाली अधिकारीसँग सिगात्सेबाट केरुङ नाकासम्म रेल ल्याउने बताइसकेका छन् । यति चीनले केरुङ नाकासम्म रेल विस्तार गर्यो भने चीनबाट सहजै दैनिक उपभोग्यवस्तु आयात गर्न सकिने छ । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज ल्याउन तातोपानी र केरुङ नाका विस्तार गरी नेपालतर्फको सडकको व्यापक विस्तार नगरी कठिन देखिन्छ ।
नेपाली अधिकारीसँगको भेटमा चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिले भन्ने गरेका छन्, ‘हामी जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौं ।’ एक दिनअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले न्यूयोर्कमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगको संक्षिप्त भेटमा त्यस्तै वाक्य दोहोर्याए, ‘नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप चीन सधैं नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छ ।’चिनियाँ अधिकारीका यस्ता भनाइ नयाँ होइनन् । उत्तरी छिमेकी देश चीन जहिले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ । उसले चाह्यो भने धेरै गर्न सक्छ । तर, के उसले आफूले चाहेको सहयोग नेपालमा गर्न सक्छ वा पाउँछ ? यो प्रश्न भने गम्भीर छ ।
विगतदेखि भन्दै आएका कुरा हो भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । सैद्धान्तिकरुपमा यो कुरा सही छ । के त्यो व्यहारमा सम्भव छ ? भौगोलिकरुपमा मात्र होइन, साँस्कृतिक, भाषिकरुपमा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध बढि निकट छ । चीनसँग त्यति सहज छैन । सबै हिसाबले चीन र भारतसँगको सम्बन्ध व्यवहारिक रुपमा समान हुन सक्दैन । त्यसको फाइदा उठाउँदै बेलाबेला भारतले नेपाललाई दबावमा राख्दै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति बिभागका प्रमुख डा. खड्क केसी तत्काल चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्यवस्तु आयात गर्न व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने बताए । ‘चीनसँगका दुबै नाका अवरुद्ध छन्, भारतसँग पुरै निर्भर नीति विगतका शासकले लिए,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तत्काल हामीले चाहेजस्तो वस्तु चीनबाट ल्याउन सकिँदैन ।’
यो कुरा भारतले राम्ररी बुझेको हुनाले नेपाललाई जहिले पनि परनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानमा चित्त नबुझेपछि नेपालमा जारी राखेको नाकाबन्दी यसको उदाहरण हो । यो नाकाबन्दी यतिबेला भएको छ, जतिबेला चीनसँगका दुबै तातोपानी र केरुङ नाका गत वैशाखमा आएको भूकम्पका कारण अवरुद्ध छन् ।
यही मौकामा भारतले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा नेपालका मधेसी दलको आन्दोलनले निम्त्याएको असुरक्षाको कारण देखाउँदै ठप्प पारेको छ । विज्ञहरुका अनुसार यो अघोषित नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विकल्प अहिलेसम्म बन्न सकेन । आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नेपालमा नहँुदा कुनै पनि बेला भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्छ भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । तर, हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको अदूरदर्शी सोचका कारण दसंैको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव झेल्नु परिरहेको छ ।
‘भारतको व्यवहारप्रति हाम्रा शासक अनभिज्ञ छैनन्, त्यकारण उनीहरुले विगतदेखि नै समस्या पर्दा चीनबाट वस्तु आपूर्ति गर्ने विकल्प खोल्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘भारतसँग भएका विभिन्न सन्धी सम्झौताले पनि नेपालको चीनसित व्यापार गर्न अवरोध पुर्याएको छ, ती सन्धी, सम्झौता आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेपालका प्रमुख तीन दलले संविधान निर्माणमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ । सर्वसाधरणलाई समस्या भए पनि यसले सकरात्मक पाठ सिकाएको छ, अब नेपाल एउटै देशसँग कुनै पनि वस्तुमा परनिर्भर हुनुहुन्न । बिगतमा नेपालका राजनीतिज्ञहरु भारतसँग आवश्यकताभन्दा बढी झुके । नेपालमा राजनीति सञ्चालन गर्न मात्र होइन, पार्टी चलाउन र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ‘यसम्यान’ भए । संविधान जारीको खुसियालीसँगै यहाँका राजनीतिज्ञहरुलाई एउटा बोध राम्ररी भएका हुनुपर्छ, ‘आवश्यकताभन्दा बढी झुक्नुका परिणाम यस्तै हुन्छ ।’ नेताहरुले पछिल्लो पटक उत्पन्न परिस्थितिले सृजना गरेको राष्ट्रियताको पक्षलाई कति बलियो गरी समात्न सक्छन् भन्ने कुरा भविष्यले बताउला ।
हामी भारतसँग सन् १९५० लगायत विभिन्न सन्धी सम्झौताले बाँधिएका छौं । नेपालका राजनीतिज्ञहरुले ती असमान सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्ने पहल गरेनन्, साहस गरेनन् । जसका कारण हामी बेलाबेला दक्षिण छिमेकीको अनावश्यक दबावमा पर्दै आएका छौं । यतिबेला उनीहरुलाई राम्रो बोध भएको हुनुपर्छ, आवश्यकताभन्दा बढी झुक्नुको परिणाम सुखद हुँदैन ।
चीनले भारतको प्रतिकूल हुने गरी नेपाल हेर्ने नीति बनाउन गाह्रो छ । तिब्बतको सुरक्षा मामलामा मात्र चनाखो रहने चीनले भारतलाई चिढ्याउने गरी अरु नीति अवलम्बन गरेको पाइँदैन । भारत र चीनबीच गत बर्ष ४८ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर व्यापार भयो । त्यसकारण पनि उसले भारतको प्रतिकूल हुने गरी नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पठाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न तत्काल गाह्रो छ । कुटनीतिक तहमा नेपालको दु:खमा साथ दिन तयार भने पनि तत्काल उसले सबभन्दा बढी अभाव भोगिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ पठाउन सक्दैन । अर्को कुरा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन केही महंगो पर्छ । नेपाललाई चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन भारतसँग गरिएका सम्झौताले पनि गाह्रो छ । त्यसकारण हामीले आग्रह गर्दैमा तत्काल चीनले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्दैन । व्यवहारिकरुपमा पनि कठिन छ । किनकी चीनसँग जोडिएका दुई नाका खासा र केरुङ नाका अवरुद्ध छन् । ती नाका सुचारु भए पनि अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन चीनसँग कुनै सहमति, सम्झौता भएको छैन । बेलैमा भारतसँग कुटनीतिक हिसाबले सहमति गराई चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विकल्प खुला राखेको भए अहिले तेलको समस्या यति चर्को हुने थिएन ।
सँगसँगै हामीले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने २०२४ सालमा बनेको अरनिको राजमार्ग अहिले पनि खास विस्तार हुन सकेन । किन ? अरनिको राजमार्ग विस्तार हुन नसक्नुको कारण नेपाली शासकमा भारतीय प्रभाव मूल कारण हो । तिब्बतमा विकास तीब्र हुँदै सीमा नजिक पुगेको छ । नेपाल–चीन सीमा केरुङबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्से ५४० किलोमिटर दूरी पर्छ । चीनले नेपाली अधिकारीसँग सिगात्सेबाट केरुङ नाकासम्म रेल ल्याउने बताइसकेका छन् । यति चीनले केरुङ नाकासम्म रेल विस्तार गर्यो भने चीनबाट सहजै दैनिक उपभोग्यवस्तु आयात गर्न सकिने छ । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज ल्याउन तातोपानी र केरुङ नाका विस्तार गरी नेपालतर्फको सडकको व्यापक विस्तार नगरी कठिन देखिन्छ ।
|
|
0 comments:
Post a Comment