|
यसपछि सुरु भयो भारतको नाकावन्दी
भारतले २०४५ सालमा पनि नेपाल माथि आर्थिक नाकावन्दी लगाएको थियो । त्यो बेला भारतमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए भने नेपालमा राजा वीरेन्द्रको शासन थियो र दलहरु माथि प्रतिवन्ध सहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो तथा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह थिए ।
२०४४ सालमा भारतको मेघालयवाट त्यहाँ सदियौं देखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई लखेट्ने अभियान चल्यो । त्यहाँवाट ज्यान जोगाएर भागेका ती नेपालीहरु हजारौंको संख्यामा नेपाल आइपुगेपछि नेपालीहरुमा भारतीय सत्ता प्रति थप अाक्राेस उत्पन्न भयो र राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा भारतीय सत्ताका साथै नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध प्रदर्शनहरु भए ।
२०४५ भदौमा नेपालले चीनवाट साना हतियारहरु तथा विमानभेदी बन्दुकहरु (एण्टी एअर क्राफ्ट गन) खरिद गरि तातोेपानी नाकाबाट नेपाल भित्र्यायो । मुख्यत यो घटनावाट भारत सरकार चिढियो । भारत सरकारले यसको विरोधमा कुटनैतिक रुपमा गम्भीर विरोध र आपत्ती प्रकट गर्यो । तर नेपालले ल्याइसकेको हतियार फिर्ता गर्ने कुरा थिएन । भारतले आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता खोज्यो तर नेपालले अस्वीकार गर्यो ।
भारतले सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धीको हवाला दिंदै भारतसँग नसोधी अर्को देशवाट यस्तो हतियार किन्न नसक्ने दावी ग¥यो । तर नेपालले पनि त्यो सन्धीमा त्यस्तो किटानी नभएको जनायो । उक्त सन्धीको धारा ५ मा नेपालले भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाको लागि चाहिने हातहतियार ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख छ तर अर्को वाटो प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने उल्लेख छैन । साथै सो सन्धीसँगै नेपाल भारतबीच आदानप्रदान गरिएका पत्रहरुमा उल्लेख भएको नेपालले भारतीय भूमिबाट हातहतियार ल्याउन परेमा भारत सरकारको सहमति र सल्लाहमा मात्र ल्याउन सक्ने भन्ने बुँदालाई पनि भारतले आधार बनाएको थियो । तर नेपालले सो बँुदामा चीनको वाटो भएर हतियार ल्याउन नपाइने कुरा नरहेको दावी गर्यो जुन सहि थियो ।
तर २०२१ साल माघ १७ गते भएको नेपाल भारत गोप्य सन्धीमा नेपाललाई भारतले मात्र हतियार आपुर्ति गर्ने बुँदा छ भन्ने भारत सरकारको भनाइलाई भने तात्कालीन पञ्च नेताहरु र देशभक्त भनिने राजा वीरेन्द्रले पनि खण्डन गर्ने हिम्मत गरेनन् र सो सन्धी सार्वजनिक गर्ने हिम्मत पनि गरेनन् । सो गोप्य सन्धी देश भक्त भनिने राजा महेन्द्रले भारतसँग गरेका थिए । भनिन्छ कि सो सन्धी भारतले नेपालमा प्रतिवन्धित दलहरुलाई सहयोग नगर्ने सर्तमा महेन्द्रले भारतसँग गरेका थिए ।
त्यसपछि भारतले अर्को कदम चाल्यो । नेपाल भारतबीच अलग अलग व्यापार सन्धी र पारवहन सन्धी थियो । भारतले यसैबेला व्यापार तथा पारवहन सन्धी संयुक्त अर्थात एउटै गर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो । तर नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अन्तराट्रिय मान्यता अनुसार अलग अलग व्यापार र पारवहन सन्धी नै कायम गर्न पर्ने तर्क अघि सा¥यो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेर चैत्र १० गते २०४५ सालमा सकिएको पारवहन सन्धीलाई नवीकरण गर्न मानेन । जबकी यो सन्धी प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो ।
यसपछि सुरु भयो भारतको नाकावन्दी । नेपालले भारतबाट डिजेल पेट्रोल खाद्यान्न औषधी आदि केही पनि ल्याउन दिइएन । नेपाल भारत खुल्ला सीमानाका कारण भारतले सीमानामा हुने व्यापार पुरै रोक्न सकेन र कालो बजारी निकै फस्टायो । तर सामान अति कम मात्र आउने, तथा अति चर्को मूल्यमा विक्री हुने गर्दा नेपालीले नून तेल चिनी औषधी आदि कै ठूलो समस्या बेहोर्न पर्यो । सरकारले हवाइजहाजवाट समेत सामान केही ढुवानी गर्ने प्रयास पनि गर्यो तर यो निकै महंगो थियो । तातोपानी नाकावाट सबै सामान ल्याउन त्यो बेला सम्भव थिएन । तर पनि १३ महिना सम्म नेपालले त्यसवेला भारतीय नाकावन्दी झेल्न वाध्य भयो ।
यसको सकारात्म पक्ष पनि रह्यो । यस नाकावन्दीले गर्दा नेपालमा पंञ्चायती व्यवस्थाको वदलामा बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापनाको आन्दोलनमा सहयोग पुग्यो । फागुन ७ गते २०४५ सालवाट सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो र कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र २०४७ बैशाखमा भारतले नाकावन्दी हटायो ।
अहिलेको राजनैतिक माहोल भने २०४५ सालको जस्तो छैन । भारतले तराई मधेशका जिल्लाहरुको मात्र अलग प्रदेश वनाउने मधेशवादी दलहरुको मागलाइ समर्थन गरिरहेको छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि नाकावन्दीको धम्की दिइरहेको छ । यस मागलाई बहुसंख्यक नेपालीको समर्थन छैन र मधेशकै बहुसंख्यक जनताको पनि समर्थन छैन । त्यो वेलाको पञ्चायती व्यवस्थालाई भरपर्दो जनसमर्थन थिएन तर अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बहुसंख्यक जनताको समर्थन छ ।
त्यो बेला दलहरुलाई नाकावन्दीले सहयोग नै गरेको थियो भने अहिले तीन ठूला दलहरु मात्र होइन कि वैद्य र विप्लव माओवादी समेतले पनि र अरु दलहरुले पनि भारतीय नाकावन्दीको विरोध गर्ने छन् ।
यस्तो भएतापनि नेपालको आन्तरिक मामलालाई नेपाली दलहरुले नै समाधान गर्न ठूला दलहरु पनि आवश्यक लचिलो भएर असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गर्नु पर्दछ र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध एक भएर लाग्ने वातावरण वनाउनु पर्दछ ।
साथै भारतले कथंकदाचित नाकावन्दी गरिहाले नेपालमा आत्मनिर्भर स्वाधिन आर्थिक विकासको माहोल बनाउन सरकारमा रहेका दलहरुले आर्थिक क्रान्तिकाे ठोस योजना तत्काल वनाउनु पर्दछ र बृहत जनपरिचालन गर्नु पर्दछ । बेलायतको उपनिवेश रहेको अमेरिकाले पनि बेलायती नाकावन्दी कै विरुद्ध लामो संघर्ष गरेर आर्थिक विकासको ढोका खोलेको थियो ।
२०४४ सालमा भारतको मेघालयवाट त्यहाँ सदियौं देखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई लखेट्ने अभियान चल्यो । त्यहाँवाट ज्यान जोगाएर भागेका ती नेपालीहरु हजारौंको संख्यामा नेपाल आइपुगेपछि नेपालीहरुमा भारतीय सत्ता प्रति थप अाक्राेस उत्पन्न भयो र राजधानी लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा भारतीय सत्ताका साथै नेपालको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध प्रदर्शनहरु भए ।
२०४५ भदौमा नेपालले चीनवाट साना हतियारहरु तथा विमानभेदी बन्दुकहरु (एण्टी एअर क्राफ्ट गन) खरिद गरि तातोेपानी नाकाबाट नेपाल भित्र्यायो । मुख्यत यो घटनावाट भारत सरकार चिढियो । भारत सरकारले यसको विरोधमा कुटनैतिक रुपमा गम्भीर विरोध र आपत्ती प्रकट गर्यो । तर नेपालले ल्याइसकेको हतियार फिर्ता गर्ने कुरा थिएन । भारतले आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता खोज्यो तर नेपालले अस्वीकार गर्यो ।
भारतले सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धीको हवाला दिंदै भारतसँग नसोधी अर्को देशवाट यस्तो हतियार किन्न नसक्ने दावी ग¥यो । तर नेपालले पनि त्यो सन्धीमा त्यस्तो किटानी नभएको जनायो । उक्त सन्धीको धारा ५ मा नेपालले भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाको लागि चाहिने हातहतियार ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख छ तर अर्को वाटो प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने उल्लेख छैन । साथै सो सन्धीसँगै नेपाल भारतबीच आदानप्रदान गरिएका पत्रहरुमा उल्लेख भएको नेपालले भारतीय भूमिबाट हातहतियार ल्याउन परेमा भारत सरकारको सहमति र सल्लाहमा मात्र ल्याउन सक्ने भन्ने बुँदालाई पनि भारतले आधार बनाएको थियो । तर नेपालले सो बँुदामा चीनको वाटो भएर हतियार ल्याउन नपाइने कुरा नरहेको दावी गर्यो जुन सहि थियो ।
तर २०२१ साल माघ १७ गते भएको नेपाल भारत गोप्य सन्धीमा नेपाललाई भारतले मात्र हतियार आपुर्ति गर्ने बुँदा छ भन्ने भारत सरकारको भनाइलाई भने तात्कालीन पञ्च नेताहरु र देशभक्त भनिने राजा वीरेन्द्रले पनि खण्डन गर्ने हिम्मत गरेनन् र सो सन्धी सार्वजनिक गर्ने हिम्मत पनि गरेनन् । सो गोप्य सन्धी देश भक्त भनिने राजा महेन्द्रले भारतसँग गरेका थिए । भनिन्छ कि सो सन्धी भारतले नेपालमा प्रतिवन्धित दलहरुलाई सहयोग नगर्ने सर्तमा महेन्द्रले भारतसँग गरेका थिए ।
त्यसपछि भारतले अर्को कदम चाल्यो । नेपाल भारतबीच अलग अलग व्यापार सन्धी र पारवहन सन्धी थियो । भारतले यसैबेला व्यापार तथा पारवहन सन्धी संयुक्त अर्थात एउटै गर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो । तर नेपालले भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले स्वतः पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अन्तराट्रिय मान्यता अनुसार अलग अलग व्यापार र पारवहन सन्धी नै कायम गर्न पर्ने तर्क अघि सा¥यो । तर भारतले यसलाई अस्वीकार गरेर चैत्र १० गते २०४५ सालमा सकिएको पारवहन सन्धीलाई नवीकरण गर्न मानेन । जबकी यो सन्धी प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको थियो ।
यसपछि सुरु भयो भारतको नाकावन्दी । नेपालले भारतबाट डिजेल पेट्रोल खाद्यान्न औषधी आदि केही पनि ल्याउन दिइएन । नेपाल भारत खुल्ला सीमानाका कारण भारतले सीमानामा हुने व्यापार पुरै रोक्न सकेन र कालो बजारी निकै फस्टायो । तर सामान अति कम मात्र आउने, तथा अति चर्को मूल्यमा विक्री हुने गर्दा नेपालीले नून तेल चिनी औषधी आदि कै ठूलो समस्या बेहोर्न पर्यो । सरकारले हवाइजहाजवाट समेत सामान केही ढुवानी गर्ने प्रयास पनि गर्यो तर यो निकै महंगो थियो । तातोपानी नाकावाट सबै सामान ल्याउन त्यो बेला सम्भव थिएन । तर पनि १३ महिना सम्म नेपालले त्यसवेला भारतीय नाकावन्दी झेल्न वाध्य भयो ।
यसको सकारात्म पक्ष पनि रह्यो । यस नाकावन्दीले गर्दा नेपालमा पंञ्चायती व्यवस्थाको वदलामा बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापनाको आन्दोलनमा सहयोग पुग्यो । फागुन ७ गते २०४५ सालवाट सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो र कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र २०४७ बैशाखमा भारतले नाकावन्दी हटायो ।
अहिलेको राजनैतिक माहोल भने २०४५ सालको जस्तो छैन । भारतले तराई मधेशका जिल्लाहरुको मात्र अलग प्रदेश वनाउने मधेशवादी दलहरुको मागलाइ समर्थन गरिरहेको छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि नाकावन्दीको धम्की दिइरहेको छ । यस मागलाई बहुसंख्यक नेपालीको समर्थन छैन र मधेशकै बहुसंख्यक जनताको पनि समर्थन छैन । त्यो वेलाको पञ्चायती व्यवस्थालाई भरपर्दो जनसमर्थन थिएन तर अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बहुसंख्यक जनताको समर्थन छ ।
त्यो बेला दलहरुलाई नाकावन्दीले सहयोग नै गरेको थियो भने अहिले तीन ठूला दलहरु मात्र होइन कि वैद्य र विप्लव माओवादी समेतले पनि र अरु दलहरुले पनि भारतीय नाकावन्दीको विरोध गर्ने छन् ।
यस्तो भएतापनि नेपालको आन्तरिक मामलालाई नेपाली दलहरुले नै समाधान गर्न ठूला दलहरु पनि आवश्यक लचिलो भएर असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गर्नु पर्दछ र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध एक भएर लाग्ने वातावरण वनाउनु पर्दछ ।
साथै भारतले कथंकदाचित नाकावन्दी गरिहाले नेपालमा आत्मनिर्भर स्वाधिन आर्थिक विकासको माहोल बनाउन सरकारमा रहेका दलहरुले आर्थिक क्रान्तिकाे ठोस योजना तत्काल वनाउनु पर्दछ र बृहत जनपरिचालन गर्नु पर्दछ । बेलायतको उपनिवेश रहेको अमेरिकाले पनि बेलायती नाकावन्दी कै विरुद्ध लामो संघर्ष गरेर आर्थिक विकासको ढोका खोलेको थियो ।
|
|
0 comments:
Post a Comment