|
विराटनगर- संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट तराई–मधेसमा महिना दिन लामो आन्दोलन जारी छ। समस्यालाई किनारा लगाउने राजनीतिक प्रयास नहुँदा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको छ। लगातारको बन्दले सर्वसाधारण उकुसमुकुसमा छन्। प्रहरीले गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरेर आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
मधेसको मुद्दा वार्ताबाट सुल्झाउन शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक आह्वान गरे पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै आन्दोलनबाटै 'वार कि पार' लगाउने भन्ने मधेसी नेताको आलोचना हुन थालेको छ। मधेस मामिलाका जानकार भने वार्तामा नजाँदा मधेसको मुद्दा अझै कमजोर हुने बताउँछन्। 'आन्दोलन लम्बियो, शीर्ष नेताले आन्दोलनको चित्कार सुन्दै सुनेनन्,' संघीयताका जानकार डम्बर खतिवडाले भने, 'अब वार्तामा जानुपर्छ, वार्तामा नगए आन्दोलनकारीको कमजोरी ठहरिन्छ।'
मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर झाले लामो बन्दले मधेसकै जनता प्रताडित बनेको बताए। उनले फेसबुकमा सोमबार स्टाटस नै लेखे, 'महिना लामो बन्दले मधेसमा सामान्य मानिस प्रताडित बनेको छ। दैनिक ज्यालादारीको रोजीरोटी खोसिएको छ। अबको आन्दोलन आम मानिसलाई प्रभावित पार्ने खालको हुनु हुँदैन। अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण, सद्भाव र उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ।'
०६४ फागुन १६ गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनलाई नै मुद्दा बनाएका मधेसवादी दल एजेन्डा बेगरै आन्दोलन हाँकेको भन्दै आलोचना खेप्दैछन्।
८ बुँदे सम्झौताअनुसार सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता गराउने, नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्ने र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्ने मुद्दाबाट ठूला दल पन्छिएको मधेसवादी दलको आरोप छ। निर्वाचन प्रणाली संशोधनबाट पनि मधेसकेन्द्रित दल असन्तुष्ट छन्। आरक्षणलाई झन् कमजोर बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ। २०६४ सालमा नागरिकता वितरणमा ल्याइएको सहजतालाई नयाँ संविधानमा झन् कडाइ गरिएको र प्रदेशको सीमाकंन गर्दा मधेसको पहिचान र समृद्धिलाई कमजोर बनाइएको उनीहरूको बुझाइ छ।
बुद्धिजीवी डा. हेमकुमार मिश्रले मधेस आन्दोलनको एजेन्डा एउटै भए पनि नेतृत्वकर्ता फरक–फरक देखिएकाले पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताए। 'आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फरक–फरक रहेकाले पनि आन्दोलन सशक्त छैन,' उनले भने, 'त्यही कमजोरीलाई फाइदा उठाउँदै ठूला दल पेलेरै जाने रणनीतिमा लागे।'
मधेसको मुद्दा वार्ताबाट सुल्झाउन शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक आह्वान गरे पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै आन्दोलनबाटै 'वार कि पार' लगाउने भन्ने मधेसी नेताको आलोचना हुन थालेको छ। मधेस मामिलाका जानकार भने वार्तामा नजाँदा मधेसको मुद्दा अझै कमजोर हुने बताउँछन्। 'आन्दोलन लम्बियो, शीर्ष नेताले आन्दोलनको चित्कार सुन्दै सुनेनन्,' संघीयताका जानकार डम्बर खतिवडाले भने, 'अब वार्तामा जानुपर्छ, वार्तामा नगए आन्दोलनकारीको कमजोरी ठहरिन्छ।'
मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर झाले लामो बन्दले मधेसकै जनता प्रताडित बनेको बताए। उनले फेसबुकमा सोमबार स्टाटस नै लेखे, 'महिना लामो बन्दले मधेसमा सामान्य मानिस प्रताडित बनेको छ। दैनिक ज्यालादारीको रोजीरोटी खोसिएको छ। अबको आन्दोलन आम मानिसलाई प्रभावित पार्ने खालको हुनु हुँदैन। अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण, सद्भाव र उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ।'
०६४ फागुन १६ गते सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनलाई नै मुद्दा बनाएका मधेसवादी दल एजेन्डा बेगरै आन्दोलन हाँकेको भन्दै आलोचना खेप्दैछन्।
८ बुँदे सम्झौताअनुसार सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता गराउने, नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्ने र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्ने मुद्दाबाट ठूला दल पन्छिएको मधेसवादी दलको आरोप छ। निर्वाचन प्रणाली संशोधनबाट पनि मधेसकेन्द्रित दल असन्तुष्ट छन्। आरक्षणलाई झन् कमजोर बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ। २०६४ सालमा नागरिकता वितरणमा ल्याइएको सहजतालाई नयाँ संविधानमा झन् कडाइ गरिएको र प्रदेशको सीमाकंन गर्दा मधेसको पहिचान र समृद्धिलाई कमजोर बनाइएको उनीहरूको बुझाइ छ।
बुद्धिजीवी डा. हेमकुमार मिश्रले मधेस आन्दोलनको एजेन्डा एउटै भए पनि नेतृत्वकर्ता फरक–फरक देखिएकाले पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताए। 'आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फरक–फरक रहेकाले पनि आन्दोलन सशक्त छैन,' उनले भने, 'त्यही कमजोरीलाई फाइदा उठाउँदै ठूला दल पेलेरै जाने रणनीतिमा लागे।'
|
|
0 comments:
Post a Comment