|
२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नरबहादुर बुढाथोकी वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए। जनता र तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई नाकाबन्दीले पिरोलेको बेला मन्त्री बुढाथोकी अहोरात्र खटिएर काम गरेका थिए। अाफू अनुकुलको पारवाहन सम्झौता गराउन, चीनबाट हतियार खरिद गरेको रिस फेर्न र अनेकौं राजनीतिक स्वार्थ साँधेर भारत सरकारले त्यो बेला नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो।
भारतसँग नझुकेर तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउन तम्सिएको तत्कालीन पञ्चायती सरकारका आपूर्ती मन्त्री बुढाथोकीसँग नागरिकन्युजका लागि टेकनारायण भट्टराई र मदन कोइरालाले गरेको संवादःUntitled-2
०४५ सालको नाकाबन्दी पछि फेरि भारतले नाकाबन्दी गर्यो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
रोचक पक्ष के छ भने ४५ सालमा पनि भूकम्प आएको थियो। भदौ ५ गते आएको त्यो भूकम्पले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्ला प्रभावित भए। त्योबेला म गृहसहायक मन्त्री थिएँ। त्योबेला हामीले यद्धस्तरमा राहत र उद्धारको काम गर्यौं। यातायातको साधन र निजी हेलिकप्टर अहिलेजस्तो थिएनन्। सेनाको हेलिकप्टर मात्र थिए। तैपनि तत्काल पीडितलाई राहत उद्धारको काम भयो। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा मेरो कामबाट प्रभावित भएर राजाले मलाई आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिनुभयो। मरिचमान श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
४५ सालको चैत्र १० गते पारवहन सन्धिको म्याद सकिन लागेको रहेछ। हामीलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पारवहन सन्धिको म्याद सकिन लाग्यो। त्यो सन्धिको म्याद थपिएन भने के हुन्छ भनेर सोध्नु भयो। त्यसपछि हामीले सरकारसँग पेट्रोल राख्ने क्षमता कति छ? भनेर म आफैं मेचीदेखि महाकालीसम्म अवलोकन गर्न निस्केँ। आयल निगम र निजी क्षेत्रको क्षमता कति भनेर हिसाब निकालियो। हामीसँग सात देखि १० दिन धान्ने क्षमता मात्र रहेछ। जति क्षमता थियो रातारात ती सबैलाई भरेर तत्काल शिल गरियो। त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट आयात गरेर जनतामा वितरण गर्ने काम भयो।
चैत १० आयो, भारतले औपचारिक नाकाबन्दी गर्यो। कसरी सामना गर्ने भन्ने हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि थियो। सरकारले जनतालाई राहत दिनको लागि दाउरा मगायो। दाउरा पनि आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत भएकोले मैले नै व्यवस्था मिलाएको थिएँ। बिजुलीको भाउ व्यापारीबाहेक जनतालाई सहुलियत दियौं। राइस कुकुरमा खाना बनाउनुस भनेर राइस कुकरको भन्सार छुट गर्यौं। त्योबेला अमलेखगंजमा मात्र तेलको डिपो थियो। पछि थानकोट र एअरपोर्टमा डिपो बनायौं। यी सबै काम युद्धस्तरमा भएका थिए। भारतले ४५ दिनसम्म नाकाबन्दी कस्यो।
आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न के गर्नुभयो?
अहिलेजस्तो ठूलो हाहाकार हुन दिएनौं। नक्सालमा तेलको लाइन लाग्यो भने मलाई दरबारबाट फोन आउँथ्यो। म आफैं कुदेर जान्थेँ। कालोबजारी नहोस् भनेर प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा कर्मचारी खटाएका थियौं। कति तेल भित्रियो कति वितरण भयो? किन लाइन लाग्यो भनेर सुव्यवस्था कायम गर्न कर्मचारी खटाइएको थियो। जनतालाई दुःख नहोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान गडेको थियो।
भारतले के स्वार्थका लागि त्योबेला नाकाबन्दी गरेको थियो?
त्यो बेला नेपाललाई एक हप्तामा घुँडा टेकाउने भारतको उद्देश्य थियो। मुख्यतः राजनीतिक मुद्दाहरुमा भारत असन्तुष्ट थियो। चीनबाट हतियार ल्याएकोमा रुष्ट थियो। पारवहन सन्धि अन्र्तगत धेरै कुरामा नेपाललाई झुकाउने खालका उस्को डिजाइन तयार थियो। नेपालको राष्ट्रियता र सहअस्थित्वको सवाल थियो। नेपाल उसको इच्छा अनुसार चलोस् भन्ने नै चाहन्थ्यो। भारतप्रति आश्रित बनाउने र उस्को इच्छामा चलाउने चाहना राखेर बार्गेनिकङका लागि नाकाबन्दी गरिएको थियो। सरकारले ती सबै कुरा बुझेको थियो। सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि भारत झनै आत्तियो।
भनेपछि झुकाउनकै लागि भारत नाकाबन्दी गर्दो रैछ है?
हो, हामीलाई झुकाउन खोजेका थिए, हामी झुकेनौं। ४५ दिनभित्र नाकाबन्दीलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यौं। धेरै राष्ट्रलाई हामीले गुहार्यौं। बंगलादेशबाट हवाई इन्धन ल्यायौं। तिब्बतबाट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढायौं। ल्हासाबाट ल्याउन अलि महँगो हुने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेपछि भारत आफूले तेल त दिएन तर हामीले सिंगापुरबाट कोलकाता हुँदै तेल ल्याइम्। सिंगापुरबाट ल्याएको तेल कोलकाता बन्दरगाहको बजबजमा ल्याएर राखेका थियौं। त्यहाँ पनि भारतले विभिन्न बाहानामा दुःख दिन छोडेन। तेल छुटाउन म आफैँ गएँ।
भारतीय नाकाबन्दी निस्तेज पार्न तेल आपूर्तिको व्यवस्थापनबारे के याेजना थियो?
त्योबेला नेपालमा खपत हुने ५० प्रतिशत तेल तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने तयारी भएको थियो। त्यसको अगुवाइ मैले नै गरेको थिएँ। नेपालमा उत्पादित सामान १ सय २० दिनसम्म स्टक राख्न पाइन्थ्यो। तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको तेल १ सय ६० दिनसम्म स्टक राख्न पाइन्थ्यो। यो नीति अनुसार हामीले तेल स्टकट्याङ्क बनाउने तयारी थाल्यो। विश्व बैंक र अन्य दातृ राष्ट्रसँग कुरा गरेपछि उनीहरु एक प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिन तयार भए। अब स्टकट्यांक बनाउनु पर्ने थियो। चुरेदेखि उत्तरमा र पाँचखालमा स्टकट्यांक बनाउने तयारी भयो। बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने कुरा भयो। पछि दाताहरुले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने अडान लिए। त्यसमा स्थानीय तहका काम नेपाली सेनाले गर्ने कुरा सहमति भयो। ऋण दिन विश्व बैंकलगायतका दातृ निकाय तयार भएपछि हामीले तिब्बतसँग कुरा गर्याे।
पहिलो चरणमा सिगात्सेसम्म पाइप लाइन ल्याउने, दोस्रो चरणमा ल्हासा ल्याउने र तेस्रो चरणमा पाँचखाल ल्याउने योजना बन्यो। हामीले पाँचखालमा डिपो बनाइसक्ने बेलासम्म पाँचखालमा पाइप लाइन ल्याउने गरी सम्पूर्ण काम अगाडि बढाएका थियौं। यो सबै काम गोप्य रुपमा भइरहेको थियो। भारतले थाहा पाए भाँजो हाल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। भारतीय गुप्तचर काठमाडौंमा बाँक्लै छन्। उनीहरुले त्यो कुरा दूतावासमा पुर्याएछन्।
यत्रो योजना बनेको थाहा पाएपछि भारतको कुनै प्रतिक्रिया आएन?
यो कुरा हामीले निकै गोप्य राखेका थियौं। राजा, प्रधानमन्त्री र म बाहेक अन्य कसैलाई थाहा थिएन। क्याविनेटका अन्य कुनै सदस्यलाई समेत थाहा थिएन। क्याबिनेटमा बोल्यो भने त धेरै कुरा फुत्किन्थ्यो। हरेक ठाउँमा उनीहरुका गुप्तचर थिए। त्यसो हुनाले हामीले गरेका काम उनीहरुलाई थाहा थिएन। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि भारतले नयाँ प्रस्ताव ल्यायो। कोलकााबाट अमलेखगंजसम्म पाइप लाइन बनाउने। तेस्रो मुलुकबाट तेल नल्याउनु भन्ने उनीहरुको प्रस्ताव हामीले मानेनौं। ४५ दिनसम्म नेपाललाई घुँडा टेकाउन नाकाबन्दी गरेको बदलाको भाव हामीसँग थियो। हामीले नेपालका लागि सबै छिमेकी बराबर हुन्, तेस्रो मुलुकबाट ५० प्रतिशत र बाँकी भारतबाट ल्याउँछौं भन्ने अडान राख्यौं। त्योबेला राजीव गान्धीले राजासँग सम्पर्क गर्न खोजेका रहेछन् तर राजा शिकार खेल्न बाहिर जानु भएकाले सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि अब नेपाल नझुक्ने भयो भन्ने उनीहरुले बुझे। ५० प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने भएपछि हाम्रो आधिपत्य नेपालमा नरहने भयो भन्ने सोचेर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरलगायतका धेरै नेताहरु नेपाल आएर भाषण सुरु गरे। उनीहरुले हाम्रा नेतालाई पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साए। प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु भयो। भारतको समर्थनमा आन्दोलनमार्फत नेपालमा प्रजातन्त्र त आयो। त्यसपछि भारतीय बल मिच्याइविरुद्ध अघि बढेका सबै काम रोकियो। यो कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ भारतसँग घुँडा नटेकेकै कारण पञ्चायत फालिएको हो। भारतसँग घुँडा टेकेर उनीहरुको स्वार्थ पूरा गरेको भए पञ्चायत सजिलै बच्ने थियो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भारतको स्टक नै नेपालको स्टक हो भन्ने निर्णय गर्यो। अनि त सक्कि गो नि ! त्यही दिनदेखि नेपालले तेल युद्धमा उठ्नै नसक्नै गरी हार्यो। प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले नै झुकेर निर्णय गरेपछि हामीले तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउन गरेका प्रयास सबै असफल पारिए।
यसको मतलब पञ्चायत अरु केहीसमय टिकेको भए अहिलेको अवस्था भोग्नु पर्ने थिएन?
बहुदल आउनु राम्रो कुरा हो। त्यो बहुदल ६ महिना ढिला आएको भए अहिलेको स्थिति नेपालीले भोग्नुपर्ने थिएन। यसरी नेपालीले शीर झुकाउने अवस्था आउने थिएन। किनभने ६ महिनाभित्र सबै काम सुरु भइसकेका हुने थिए। काम सुरु भइसकेपछि भारतले पनि केही गर्न सक्ने थिएन। सम्झौता नहुँदै सबै काम तुहाइयो।
अहिलेको नाकाबन्दीसँग कसरी मुकाबिला गर्ने? तपाँइको सुझाब के छ?
नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान जारी गर्नु निकै ठूलो कुरा हो। यस्तो बेलामा नेताहरुले राष्ट्रियताको सवालमा अडान लिनैपर्छ। तर, त्यो अडानसँगै नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउने आन्तरिक कुरालाई मिलाउन सक्नुपर्छ। भोलि जनताले नै संविधान च्यात्ने अवस्था आउँदा भारतले फेरि खेल्छ। त्यसकारण राष्ट्रियतामा आँच नआउनेगरी कुटनीतिक पहलद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।
nagariknews
भारतसँग नझुकेर तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउन तम्सिएको तत्कालीन पञ्चायती सरकारका आपूर्ती मन्त्री बुढाथोकीसँग नागरिकन्युजका लागि टेकनारायण भट्टराई र मदन कोइरालाले गरेको संवादःUntitled-2
०४५ सालको नाकाबन्दी पछि फेरि भारतले नाकाबन्दी गर्यो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
रोचक पक्ष के छ भने ४५ सालमा पनि भूकम्प आएको थियो। भदौ ५ गते आएको त्यो भूकम्पले पूर्वाञ्चलका १६ जिल्ला प्रभावित भए। त्योबेला म गृहसहायक मन्त्री थिएँ। त्योबेला हामीले यद्धस्तरमा राहत र उद्धारको काम गर्यौं। यातायातको साधन र निजी हेलिकप्टर अहिलेजस्तो थिएनन्। सेनाको हेलिकप्टर मात्र थिए। तैपनि तत्काल पीडितलाई राहत उद्धारको काम भयो। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा मेरो कामबाट प्रभावित भएर राजाले मलाई आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिनुभयो। मरिचमान श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
४५ सालको चैत्र १० गते पारवहन सन्धिको म्याद सकिन लागेको रहेछ। हामीलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पारवहन सन्धिको म्याद सकिन लाग्यो। त्यो सन्धिको म्याद थपिएन भने के हुन्छ भनेर सोध्नु भयो। त्यसपछि हामीले सरकारसँग पेट्रोल राख्ने क्षमता कति छ? भनेर म आफैं मेचीदेखि महाकालीसम्म अवलोकन गर्न निस्केँ। आयल निगम र निजी क्षेत्रको क्षमता कति भनेर हिसाब निकालियो। हामीसँग सात देखि १० दिन धान्ने क्षमता मात्र रहेछ। जति क्षमता थियो रातारात ती सबैलाई भरेर तत्काल शिल गरियो। त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट आयात गरेर जनतामा वितरण गर्ने काम भयो।
चैत १० आयो, भारतले औपचारिक नाकाबन्दी गर्यो। कसरी सामना गर्ने भन्ने हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि थियो। सरकारले जनतालाई राहत दिनको लागि दाउरा मगायो। दाउरा पनि आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत भएकोले मैले नै व्यवस्था मिलाएको थिएँ। बिजुलीको भाउ व्यापारीबाहेक जनतालाई सहुलियत दियौं। राइस कुकुरमा खाना बनाउनुस भनेर राइस कुकरको भन्सार छुट गर्यौं। त्योबेला अमलेखगंजमा मात्र तेलको डिपो थियो। पछि थानकोट र एअरपोर्टमा डिपो बनायौं। यी सबै काम युद्धस्तरमा भएका थिए। भारतले ४५ दिनसम्म नाकाबन्दी कस्यो।
आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न के गर्नुभयो?
अहिलेजस्तो ठूलो हाहाकार हुन दिएनौं। नक्सालमा तेलको लाइन लाग्यो भने मलाई दरबारबाट फोन आउँथ्यो। म आफैं कुदेर जान्थेँ। कालोबजारी नहोस् भनेर प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा कर्मचारी खटाएका थियौं। कति तेल भित्रियो कति वितरण भयो? किन लाइन लाग्यो भनेर सुव्यवस्था कायम गर्न कर्मचारी खटाइएको थियो। जनतालाई दुःख नहोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान गडेको थियो।
भारतले के स्वार्थका लागि त्योबेला नाकाबन्दी गरेको थियो?
त्यो बेला नेपाललाई एक हप्तामा घुँडा टेकाउने भारतको उद्देश्य थियो। मुख्यतः राजनीतिक मुद्दाहरुमा भारत असन्तुष्ट थियो। चीनबाट हतियार ल्याएकोमा रुष्ट थियो। पारवहन सन्धि अन्र्तगत धेरै कुरामा नेपाललाई झुकाउने खालका उस्को डिजाइन तयार थियो। नेपालको राष्ट्रियता र सहअस्थित्वको सवाल थियो। नेपाल उसको इच्छा अनुसार चलोस् भन्ने नै चाहन्थ्यो। भारतप्रति आश्रित बनाउने र उस्को इच्छामा चलाउने चाहना राखेर बार्गेनिकङका लागि नाकाबन्दी गरिएको थियो। सरकारले ती सबै कुरा बुझेको थियो। सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि भारत झनै आत्तियो।
भनेपछि झुकाउनकै लागि भारत नाकाबन्दी गर्दो रैछ है?
हो, हामीलाई झुकाउन खोजेका थिए, हामी झुकेनौं। ४५ दिनभित्र नाकाबन्दीलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यौं। धेरै राष्ट्रलाई हामीले गुहार्यौं। बंगलादेशबाट हवाई इन्धन ल्यायौं। तिब्बतबाट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढायौं। ल्हासाबाट ल्याउन अलि महँगो हुने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेपछि भारत आफूले तेल त दिएन तर हामीले सिंगापुरबाट कोलकाता हुँदै तेल ल्याइम्। सिंगापुरबाट ल्याएको तेल कोलकाता बन्दरगाहको बजबजमा ल्याएर राखेका थियौं। त्यहाँ पनि भारतले विभिन्न बाहानामा दुःख दिन छोडेन। तेल छुटाउन म आफैँ गएँ।
भारतीय नाकाबन्दी निस्तेज पार्न तेल आपूर्तिको व्यवस्थापनबारे के याेजना थियो?
त्योबेला नेपालमा खपत हुने ५० प्रतिशत तेल तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने तयारी भएको थियो। त्यसको अगुवाइ मैले नै गरेको थिएँ। नेपालमा उत्पादित सामान १ सय २० दिनसम्म स्टक राख्न पाइन्थ्यो। तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको तेल १ सय ६० दिनसम्म स्टक राख्न पाइन्थ्यो। यो नीति अनुसार हामीले तेल स्टकट्याङ्क बनाउने तयारी थाल्यो। विश्व बैंक र अन्य दातृ राष्ट्रसँग कुरा गरेपछि उनीहरु एक प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिन तयार भए। अब स्टकट्यांक बनाउनु पर्ने थियो। चुरेदेखि उत्तरमा र पाँचखालमा स्टकट्यांक बनाउने तयारी भयो। बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने कुरा भयो। पछि दाताहरुले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने अडान लिए। त्यसमा स्थानीय तहका काम नेपाली सेनाले गर्ने कुरा सहमति भयो। ऋण दिन विश्व बैंकलगायतका दातृ निकाय तयार भएपछि हामीले तिब्बतसँग कुरा गर्याे।
पहिलो चरणमा सिगात्सेसम्म पाइप लाइन ल्याउने, दोस्रो चरणमा ल्हासा ल्याउने र तेस्रो चरणमा पाँचखाल ल्याउने योजना बन्यो। हामीले पाँचखालमा डिपो बनाइसक्ने बेलासम्म पाँचखालमा पाइप लाइन ल्याउने गरी सम्पूर्ण काम अगाडि बढाएका थियौं। यो सबै काम गोप्य रुपमा भइरहेको थियो। भारतले थाहा पाए भाँजो हाल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। भारतीय गुप्तचर काठमाडौंमा बाँक्लै छन्। उनीहरुले त्यो कुरा दूतावासमा पुर्याएछन्।
यत्रो योजना बनेको थाहा पाएपछि भारतको कुनै प्रतिक्रिया आएन?
यो कुरा हामीले निकै गोप्य राखेका थियौं। राजा, प्रधानमन्त्री र म बाहेक अन्य कसैलाई थाहा थिएन। क्याविनेटका अन्य कुनै सदस्यलाई समेत थाहा थिएन। क्याबिनेटमा बोल्यो भने त धेरै कुरा फुत्किन्थ्यो। हरेक ठाउँमा उनीहरुका गुप्तचर थिए। त्यसो हुनाले हामीले गरेका काम उनीहरुलाई थाहा थिएन। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि भारतले नयाँ प्रस्ताव ल्यायो। कोलकााबाट अमलेखगंजसम्म पाइप लाइन बनाउने। तेस्रो मुलुकबाट तेल नल्याउनु भन्ने उनीहरुको प्रस्ताव हामीले मानेनौं। ४५ दिनसम्म नेपाललाई घुँडा टेकाउन नाकाबन्दी गरेको बदलाको भाव हामीसँग थियो। हामीले नेपालका लागि सबै छिमेकी बराबर हुन्, तेस्रो मुलुकबाट ५० प्रतिशत र बाँकी भारतबाट ल्याउँछौं भन्ने अडान राख्यौं। त्योबेला राजीव गान्धीले राजासँग सम्पर्क गर्न खोजेका रहेछन् तर राजा शिकार खेल्न बाहिर जानु भएकाले सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि अब नेपाल नझुक्ने भयो भन्ने उनीहरुले बुझे। ५० प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने भएपछि हाम्रो आधिपत्य नेपालमा नरहने भयो भन्ने सोचेर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरलगायतका धेरै नेताहरु नेपाल आएर भाषण सुरु गरे। उनीहरुले हाम्रा नेतालाई पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साए। प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु भयो। भारतको समर्थनमा आन्दोलनमार्फत नेपालमा प्रजातन्त्र त आयो। त्यसपछि भारतीय बल मिच्याइविरुद्ध अघि बढेका सबै काम रोकियो। यो कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ भारतसँग घुँडा नटेकेकै कारण पञ्चायत फालिएको हो। भारतसँग घुँडा टेकेर उनीहरुको स्वार्थ पूरा गरेको भए पञ्चायत सजिलै बच्ने थियो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भारतको स्टक नै नेपालको स्टक हो भन्ने निर्णय गर्यो। अनि त सक्कि गो नि ! त्यही दिनदेखि नेपालले तेल युद्धमा उठ्नै नसक्नै गरी हार्यो। प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले नै झुकेर निर्णय गरेपछि हामीले तेस्रो मुलुकबाट तेल ल्याउन गरेका प्रयास सबै असफल पारिए।
यसको मतलब पञ्चायत अरु केहीसमय टिकेको भए अहिलेको अवस्था भोग्नु पर्ने थिएन?
बहुदल आउनु राम्रो कुरा हो। त्यो बहुदल ६ महिना ढिला आएको भए अहिलेको स्थिति नेपालीले भोग्नुपर्ने थिएन। यसरी नेपालीले शीर झुकाउने अवस्था आउने थिएन। किनभने ६ महिनाभित्र सबै काम सुरु भइसकेका हुने थिए। काम सुरु भइसकेपछि भारतले पनि केही गर्न सक्ने थिएन। सम्झौता नहुँदै सबै काम तुहाइयो।
अहिलेको नाकाबन्दीसँग कसरी मुकाबिला गर्ने? तपाँइको सुझाब के छ?
नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान जारी गर्नु निकै ठूलो कुरा हो। यस्तो बेलामा नेताहरुले राष्ट्रियताको सवालमा अडान लिनैपर्छ। तर, त्यो अडानसँगै नेपाली जनतालाई चित्त बुझाउने आन्तरिक कुरालाई मिलाउन सक्नुपर्छ। भोलि जनताले नै संविधान च्यात्ने अवस्था आउँदा भारतले फेरि खेल्छ। त्यसकारण राष्ट्रियतामा आँच नआउनेगरी कुटनीतिक पहलद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।
nagariknews
|
|
0 comments:
Post a Comment