|
काठमाडौं: नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच विवाद चुलिएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा ओलीले सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखेपछि दुई नेताबीच विवाद देखिएको हो।बैठकमा ओलीले शुक्रबारदेखि संसद् चालू हुने भएको भन्दै नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।
ओलीको प्रस्तावलाई बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले 'अहिले छलफल गर्न आवश्यक नभएको' भन्दै संवैधानिक विधिविधानअनुसार सरकार गठन अघि बढ्ने जबाफ दिएका थिए। ओलीले राष्ट्रिय सरकार गठनको प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बोल्दै आचार्यले संविधान संशोधन गरेर तराईमा जारी नाकाबन्दी खुलाउनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'एमाले अध्यक्षले सरकार गठनका लागि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो', बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, 'तर त्यो विषय संविधानअनुसार आफैं अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्रीले जबाफ दिएपछि केही असमझदारी देखिएको थियो।'
आचार्यले सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नरहेको बताएपछि ओली चर्किएर 'पूर्वसहमतिअनुसार अब एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ, धोका दिन पाइँदैन' भन्दै आक्रोशित बनेका थिए।‘भोलिदेखि संसद् चालू हुँदैछ। राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल गरौं। प्रधानमन्त्रीले कहिले राजीनामा गर्ने हो? ' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने। ओली आक्रोशित बनेपछि प्रधानमन्त्रीले 'म आफ्नो कुरामा अडिग छु' भन्ने जबाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले तराईमा जारी आन्दोलनका कारण जनजीवनमा परेको असरलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन गरेर मधेसी दलसँग सहमति गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
सरकार गठनका विषयमा दुई नेताबीच असमझदारी भएपछि ओली बैठकबाट बाहिरिएका थिए।यसअघि ओलीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिने बताएका थिए।
संविधान संशोधन गर्न नहुने ओलीको अडान
मधेसवादी दलहरूको मागअनुसार निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशीकरण र सीमांकनका विषयमा संविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने कांग्रेस र एमाओवादीको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ।
तीन दलको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले शुक्रबार संसद्को बैठकमा संविधानका तीन विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान कार्यान्वयन नै नभई संशोधन गर्न नहुने अडान राखेपछि उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेन।
संविधानको सामाजिक हकमा समानुपातिक समावेशी राख्ने, निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक जिल्लामा एउटा अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने र सीमांकनका विषयमा संघीय आयोगको सिफारिसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि एमाओवादी नेता श्रेष्ठले शुक्रबारको संसद्को बैठकमा संविधान संशोधनको संकल्प प्रस्ताव पास गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राखेका थिए।
मधेसीका पूर्वसर्त आंशिक मात्रै पूरा गर्ने
बैठकले मधेसी मोर्चाले पूर्वसर्तका रूपमा अघिसारेका पाँचमध्ये केहीबाहेक अन्य विषय पूरा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । तर त्यसका लागि मधेसीहरूले नाकामा गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता गरेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने सर्त अघि सार्ने निर्णय भएको छ । ‘मधेसवादी दलहरूले पूर्वसर्तका रूपमा अघि सारेका अधिकांश माग पूरा गर्ने तर त्यसका लागि नाकाबन्दी खुला गर्नुपर्ने धारणा आएको छ', श्रेष्ठले भने।
प्रमुख तीन दलले तराईबाट सेना फिर्ता, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिका विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । तर पक्राउ परेका सबै कार्यकर्तालाई रिहा र सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा भने निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुने बैठकको ठहर छ। श्रेष्ठले भने, ‘प्रक्राउ परेका र प्रमाण पनि भेटिएकालाई रिहा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ।'
ओलीको प्रस्तावलाई बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले 'अहिले छलफल गर्न आवश्यक नभएको' भन्दै संवैधानिक विधिविधानअनुसार सरकार गठन अघि बढ्ने जबाफ दिएका थिए। ओलीले राष्ट्रिय सरकार गठनको प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बोल्दै आचार्यले संविधान संशोधन गरेर तराईमा जारी नाकाबन्दी खुलाउनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'एमाले अध्यक्षले सरकार गठनका लागि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो', बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, 'तर त्यो विषय संविधानअनुसार आफैं अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्रीले जबाफ दिएपछि केही असमझदारी देखिएको थियो।'
आचार्यले सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नरहेको बताएपछि ओली चर्किएर 'पूर्वसहमतिअनुसार अब एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ, धोका दिन पाइँदैन' भन्दै आक्रोशित बनेका थिए।‘भोलिदेखि संसद् चालू हुँदैछ। राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल गरौं। प्रधानमन्त्रीले कहिले राजीनामा गर्ने हो? ' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने। ओली आक्रोशित बनेपछि प्रधानमन्त्रीले 'म आफ्नो कुरामा अडिग छु' भन्ने जबाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले तराईमा जारी आन्दोलनका कारण जनजीवनमा परेको असरलाई समाधान गर्न संविधान संशोधन गरेर मधेसी दलसँग सहमति गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
सरकार गठनका विषयमा दुई नेताबीच असमझदारी भएपछि ओली बैठकबाट बाहिरिएका थिए।यसअघि ओलीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिने बताएका थिए।
संविधान संशोधन गर्न नहुने ओलीको अडान
मधेसवादी दलहरूको मागअनुसार निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक समावेशीकरण र सीमांकनका विषयमा संविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने कांग्रेस र एमाओवादीको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ।
तीन दलको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले शुक्रबार संसद्को बैठकमा संविधानका तीन विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान कार्यान्वयन नै नभई संशोधन गर्न नहुने अडान राखेपछि उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेन।
संविधानको सामाजिक हकमा समानुपातिक समावेशी राख्ने, निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक जिल्लामा एउटा अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने र सीमांकनका विषयमा संघीय आयोगको सिफारिसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि एमाओवादी नेता श्रेष्ठले शुक्रबारको संसद्को बैठकमा संविधान संशोधनको संकल्प प्रस्ताव पास गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राखेका थिए।
मधेसीका पूर्वसर्त आंशिक मात्रै पूरा गर्ने
बैठकले मधेसी मोर्चाले पूर्वसर्तका रूपमा अघिसारेका पाँचमध्ये केहीबाहेक अन्य विषय पूरा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । तर त्यसका लागि मधेसीहरूले नाकामा गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता गरेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने सर्त अघि सार्ने निर्णय भएको छ । ‘मधेसवादी दलहरूले पूर्वसर्तका रूपमा अघि सारेका अधिकांश माग पूरा गर्ने तर त्यसका लागि नाकाबन्दी खुला गर्नुपर्ने धारणा आएको छ', श्रेष्ठले भने।
प्रमुख तीन दलले तराईबाट सेना फिर्ता, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिका विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । तर पक्राउ परेका सबै कार्यकर्तालाई रिहा र सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा भने निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुने बैठकको ठहर छ। श्रेष्ठले भने, ‘प्रक्राउ परेका र प्रमाण पनि भेटिएकालाई रिहा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ।'
|
|
0 comments:
Post a Comment