|
युवराज लामा
सिक्किमीकरणको संभावना टरेपछि फिजीकरण गर्ने दाउ ।
डेढ महिनादेखि मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनका कतिपय माग जायज नै छन् । तर आन्दोलनको ‘इन्टेन्सन्’ हेर्दा लाग्छ, यसले स्थापनागर्न चाहेको देश अर्कै छ । मधेसी मोर्चा र भारत सरकारका भनेर सार्वजनिक भएका मागहरु पुरा भएभने ठोकुवाकासाथ भन्न सकिन्छ, ‘यो देश स्वतन्त्र रहिरहन सक्दैन ।’
सवैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने यतिवेला नेपाल–भारत संवन्ध चिसिएको मात्र छैन, पानी बाराबारमा पुगेको छ । यस्तो हुनुको पछाडिको कारणलाई कुटनैतिक भाषामा ब्यक्तगर्दा अलि अमूर्त बनाएर भन्नुपर्ला । तर अव कुरो कुटनीतिवाट सतहमा आइसकेको छ । एउटा विदेश सचिव आएर शीर्ष नेतालाई खुल्लम खुल्ला धम्क्याउनुको अर्थ के लाग्छ, यो सवैले बुझेकै छन् ।
आज एउटा डरलाग्दो समाचार सुन्नमा आयो । भारतीय टिभी च्यानल बन्दगर्ने केबुल एसोसिएसनको निर्णय के आएको थियो, नेपाली च्यानल बन्द गर्ने समाचार काउन्टरको रुपमा आयो । त्यो पनि मधेसी मोर्चाको तर्फवाट । सुन्दा सामान्य लाग्ने यो समाचारले कस्तो किसिमको कित्ताकाट गर्न खोजेको हो ? यो भन्दा बिडम्बनापूर्ण समाचार के हुन सक्छ ?
पछिल्लो पटक दुत भएर वा नभएर पनि काठमाण्डौं आएका छिमेकका जुनीयर सदस्यहरु (कथित कुटनीतिज्ञ) को अमर्यादित ब्यवहार वर्तमान घटनालाई तातो वनाउन साहायक सिद्ध भए । तर चुरो कुरा यो होइन ।
समाचारहरु यसरी सतहमा पोखिदैगर्दा भारतीयपक्षको आक्रोसको भित्री कारण पनि सार्वजनिक हुन जरुरी छ । नयाँ संबिधान जारी भएपछि एकाएक भारतीय पक्ष किन आक्रोशित भयो त ? मोदी मन्त्र किन उल्टो उच्चारण हुन थाल्यो त ? यसका कारण छन् । जस्तो – पहिलो कारण हो, नेपाली नेताहरु ‘एसम्यान’ हुन चाहेनन् । हरेक विषय भारतको निर्देशनमा फत्ते गर्ने परम्परामा ब्रेक लगाइदिए नेताहरुले । जो उसलाई सही सक्नु भएन ।
प्रदेशको सिमांकन मनपराएन भारतले । खासगरी २ नं प्रदेशमा कोशी र नारायणी पार्न चाहान्थो भारत । नारायणी नदीको त्रिबेणी र कोशी नदीलाई २ नं प्रदेशमा राखेपछि त्यो मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरुको पहकडमा आउँछ भन्ने उसको चाहाना सार्वजनिक नै भइसकेको छ । थरुहट राज्य वनाएर कर्णलीलाई त्यहाँ राख्ने योजना पनि भित्री कारण हो ।
नेपाली सेनामा मधेसी समूदायको सामूहिक प्रवेश गर्ने कानुन नबन्नु र भारतवाट छिरेकाहरुलाई खुकुलोगरी नागरिकता वितरण गर्ने वातावरण नबनाउनु जस्ता कुरा भारतको टाउको दुखाई हुन् । यी सम्पूर्ण कुरा केकालागी ? छोटो जवाफ हो, नेपाललाई फिजी करण गर्ने योजना हो यो । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र काटेर ७० प्रतिसत प्रतिनिधि मधेसवाट गराउने सोचको अर्थ यही नै हो ।
मधेस आन्दोलनका मित्रहरुले यो बुझ्न जरुरी छ कि भारतीय सहयोग सधैं ‘मुतको न्यानु’ मा परिणत भएको इतिहास छ । उसले मधेस आन्दोलनलाई किन सहयोग गरिरहेको छ भनेर बुझ्न पनि आवश्यक छ । किनभने ऊ मधेसी जनतालाई होइन, मधेसी आन्दोलनलाई प्रयोग गरेर काठमाण्डौं माथि धावा बोल्न चाहिरहेको छ ।
हामी आफू–आफूमा प्रयोग हुँदैजाँदा भोली अरु कसैलाई उकासेर मधेसलाई ‘ठोक्दा’ सँगै उभिएर भिड्ने बाटो बन्द नहोस् । देशमा नाकाबन्दी लगाउँदा दुख्ने संवेदना कसैले नगुमाओस् । जनतालाई अर्राष्ट्रिय बन्न कसैले नसिकाओस् । किनभने यी सम्पूर्ण समस्या हाम्रा आन्तरिक हुन् । आन्दोलन पनि हाम्रो हो र माग पुरागर्ने सरकार पनि हाम्रो हो । तर पछिल्लो भारतीय गतिविधिले मधेस र काठमाण्डौंका वीचमा खाडल कोर्दैछ । बेलैमा सम्हालिने बुद्धि सवैमा आएन भने यसको परिणाम भयंकर पनि हुनसक्छ ।
(यी सवै भारतीय ‘इन्टेन्सन्’ स्पष्ट रुपमा वाहिर आएपछि सकारात्मक अर्थ जति खोजेपनि भेटिदैन । खासगरी भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको उदय भएपछि उनका बाणीहरु सकारात्मक रुपमा आउँदै थिए । जो आजका मितिसम्म आइपुग्दा अभिनय मात्र रहेको पुष्टि हुँदैछन् । ब्यवहार पनि पुरानै नेतृत्वको निरन्तरताको रुपमा देखिन थालेको छ ।)
|
|
0 comments:
Post a Comment